काठमाडौँ, ९ असोज । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडालाई भेटी निर्माण क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानको उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले खतिवडालाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण आयोजनाको म्याद थप, बैङ्क ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायत विषयमा जानकारी गराएको हो ।
सो अवसरमा विशेष आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रायः बन्द रहेको र चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण शुरु हुने निश्चित नभएकाले त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैङ्क किस्ता, व्याज, कर्मचारी तलब आदि खर्चले गर्दा नगद प्रवाह कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको बीलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष सिंहले माग गर्नुभयो ।
धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेका विकास निर्माणका काम दू्रतगतिमा अघि बढी समयमै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले धरौटीबापतको रकम बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । कोभिड–१९ को समयमा निर्माण सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने महासङ्घको धारणा छ ।
सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागु हुने गरी एकै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । कोभिड–१९ का कारणले बन्दाबन्दीको अवधिसम्म विकास निर्माण हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माण हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाको लागि जारी गरिएका बैङ्क ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णय अनुसार र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनका लागि बैङ्क ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासङ्घको माग छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्माणको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैङ्क क्रेडिटलाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने, क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनःधितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशतदेखि २.५० प्रतिशतसम्म अत्यधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने र यसबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएकाले बैङ्कलाई मात्र फाइदा हुने क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने महासङ्घको माग छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।
