राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदलाई स्वीकृत गरेको छ ।
समितिको सचिवालयले तयार गरेको मस्यौदालाई सभापति र सदस्यले राख्नुभएको सुझाव समावेश गरी परिमार्जनसहित समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । पारित प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार संसदीय समितिले प्रत्येक वर्ष गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
समितिले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सांसदले दिएको सुझावलाई समेटेर गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बैठकले पारित गरेको सभापति शर्माले जानकारी दिनुभयो । समितिको कार्यक्षेत्र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज व्यवस्थापनको कार्य हो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा समितिले कोभिड–१९ लगायत विविधकारणले कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारीरुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै समितिले अनिवार्य शिक्षा, वित्तीय अर्थतन्त्र र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकको अध्ययन गरेको थियो ।
सरकारी आवश्वासन कार्यान्वयनमा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तलाई नियमावली बनाउने क्रममा सरकारबाटै पालना नभएको तथा राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज र अभिलेख कस्ता कागजातलाई भन्छौँ भन्ने स्पष्ट कानुनीरुपमा अहिलेसम्म परिषाभित हुन नसकेको समितिको भनाइ छ ।
