काठमाडौँ, २६ कात्तिक । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बाट ‘मान्यता प्राप्त निकाय’ (डाइरेक्ट एक्सेस एन्टिटी) को स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । जिसिएफको २७औँ बोर्ड बैठकले कोषलाई आज सो मान्यता प्रदान गरेको हो । यो मान्यतापछि अब कोष व्यक्तिगत रुपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म अनुदानका परियोजना नेपालमा सिधै ल्याउन योग्य भएको छ ।
कोषले यो मान्यता प्राप्त गर्नका लागि सन् २०१७ अप्रिलबाट औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत तथा जिसिएफका सम्पर्क व्यक्ति डा मनिषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यसअन्तर्गतका परियोजना जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा कमजोर ग्रामीण समुदायलाई लक्षित गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा केन्द्रित गरिने कोषले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूको सामना गर्न आवश्यक पर्ने सामाजिक आर्थिक अवसरहरूको प्रवद्र्धन समेत गरिनेछ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो विकास गर्ने क्रममा कार्बन ग्यास उत्सर्जन गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढेपछि त्यसको असरले नेपाल जस्ता अति कम विकसित साना मुलुकका गरिब जनता बढी जोखिममा परेका छन् ।
त्यस्ता जोखिमबाट मुक्त बनाउन र जोखिमसँग अनुकूलित भएर बाँच्नका लागि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो । नेपालमा यसअघि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी जिसिएफबाट वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सो मान्यता पाएको छ ।
