काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) को व्यवस्था अनुसार सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन भने प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “… अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ ।”
राजनीतिक दलसम्बन्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ अनुसार प्रत्यक्षको कम्तीमा एक सिट र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर सिट पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छन् । थ्रेसहोल्ड कटाए प्रत्यक्षमा एक सिट नजिते पनि सम्बन्धित दलको मत अनुसारको सिट पाउने छ ।
कसरी हुन्छ सिट बाँडफाँट
कुल सदर मतमा दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिकमा सिट सङ्ख्या यकिन हुने छ । दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले पाएको मत भने जोडिने छैन । सोही आधारमा सिटका लागि न्यूनतम मतसमेत तय हुने छ । दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसार भाग गरी सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा छ । सिट सङ्ख्या निर्धारणमा सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यकिन हुने छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा गणना गर्ने सहुलियत राजनीतिक दललाई हुने छ । प्राप्त सिट अनुसार समावेशी समूहसमेत मिलाई उम्मेदवारको सूची पेस गर्न आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने छ । आयोगको सिट निर्धारणको जानकारीपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति वा अधिकारप्राप्त समितिबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ । दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशत अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाउनुपर्ने छ ।
सूचीमा सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समानुपातिकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट पाउने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी समूहको उम्मेदवार छनोट गर्दा माथिल्लो क्रमलाई छाडेर तल्लो क्रममा रहेको उम्मेदवार छनोट गर्न पाइने छैन ।
एक पटक पेस भएको सूचीमा त्रुटि भएमा वा समावेशी समूह अनुकूल नभएमा आयोगले पुनः सुधारको मौका राजनीतिक दललाई दिने छ । कम्तीमा एक सिट पनि समानुपातिकमा प्राप्त नगर्ने दलको धरौटी रकम जफत हुने छ । जफत हुने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित दलले तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ताको निवेदन दिन सक्ने छन् ।
फ्रन्टलाइननेपाल डट कम नेपालको समसामयिक समाचार, मनोरञ्जन, साहित्य र समाजका विविध आवाजहरू निष्पक्ष र पूर्वाग्रराहित रुपमा प्रस्तुत गर्ने डिजिटल संचार माध्यम हो । हामी सत्य, सन्तुलन र संवेदनासहितका कथाहरू पाठकमाझ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
