काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले बेलायतमा हालै भएको भनिएको ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सम्बन्धी वार्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तथा सिंगापुर सरकार र बेलायती सेनाका प्रतिनिधीको नेपाल भ्रमणले त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौतालाई जीवितै राख्ने कसरत गरेको बिगेसोको आरोप छ ।
बिगेसो अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले अन्यायपूर्ण र असमान गोर्खा भती केन्द्र सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतले दिएको न्यापूर्ण फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल सरकार स्वंय जस्ताको तस्तै राख्ने कसरतमा रहेको दाबी गरे ।
‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रभावित गर्न बेलायत र भारत नेपाली शासकहरुलाई किनेर नेपाली नागरिकलाई दास बनाई राख्ने त्रिपक्षीय सम्झौता टिकाई राख्ने षड्यन्त्रमा छन्, जसलाई बिगेसो सफल हुन दिने छैन’ लिम्बुले भने ।
लिम्बुले आफूहरुले गोर्खा भर्ति केन्द्र खारेजीको आन्दोलनमा लाग्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत लण्डनमा भएको वार्ताप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाली शासकहरु बिकेर देशलाई पराधिन बनाइरहेको ‘गोर्खा भर्ति केन्द्रमा हाम्रो समर्थन छैन, हामी नागरिकलाई विदेशीको दासत्व स्वीकार्य छैन’ लिम्बुले थपे ।
बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता केवल नेपाली नागरिकलाई तस्करी गरेर शोषण गर्ने माध्यम भएकाले जसरी पनि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सिपाहिका रुपमा प्रयोग गरेर मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताए ।
‘नेपालले असंलग्न पराष्ट्र नीतिलाई अबलम्बन गरेको छ । तर, उसले आफ्नै नागरिकलाई वैधानीक रुपमै अर्को मुलुकमा सेना बनाएर अन्य मुलुकसँग लड्न दिएको छ, यो राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध छ’ थापाले भने ।
बिगेसोका सल्लाहकार रतन भण्डारीले अन्यायपूर्ण भर्ती केन्द्र सम्बन्धी अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लगतकट्टीका नाममा खारेज गर्ने कसरतमा नेपाल सरकार लागेको आरोप लगाए । नागरिकलाई वैधानीक रुपमा दास बनाउने मात्रै नभई नेपालको सर्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथिको चुनौति रहेकोसमेत भण्डारीको दाबी छ ।
बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले बेलायत सरकारले नेपालबाट ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका रुपमा भर्ति गर्ने तर पछि उनिहरुलाई भाडाका सिपाहिका रुपमा सिंगापुर, ब्रुनाईलगायतका देशहरुमा तस्करी गर्ने गरेको आरोप लगाए । घर्तीले नेपाली युवाहरुको मेहनत र परिश्रमको मूल्य बेलायतले लिएर सेवानिवृत्त हुने बेला खालि हात पठाउने, उनीहरुले नेपालीसँगै मात्रै विवाह गर्नुपर्ने, विधुवा पेन्सनविमुख गर्ने, औषधी उपचारलगायतका सेवाबाट विमुख गर्ने लगायतका कार्य अमानवीय भएको जिकिर गरे ।
सिंगापुर विभाग उपप्रमुख मणि सुनुवारले सम्झौताका कारण नेपाली गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको बताए । उनले गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्समा कार्यरत गोर्खाहरुको समस्यालाई उजागर गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेका सो फोर्सका कमाण्डिङ अफिसर विलियम रोवर्ट र सिंगापुर सरकारको प्रतिनिधि एस.ए.सी. डाइरेक्टर अफ म्यापावर टानटिनवीलाई बिगेसोले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए ।
ब्रिटिश सरकारले उनीहरुको सेवा, सुविधा र अधिकारमा असमानता रहेको दाबी गरिएको छ । बिगेसोले गोर्खा सैनिकको नागरिकता, पेन्सन, परिवारको अधिकार तथा अन्य सेवा सुविधासम्बन्धी समस्यासमेत उठाएको छ ।
बिगेसोले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको मागलाई लिएर बेलायत, भारत र सिंगापुरका सम्बन्धित निकायसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ । गोर्खा सैनिकमाथि भएको भनिएको विभेदविरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक पहलसमेत जारी रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
फ्रन्टलाइननेपाल डट कम नेपालको समसामयिक समाचार, मनोरञ्जन, साहित्य र समाजका विविध आवाजहरू निष्पक्ष र पूर्वाग्रराहित रुपमा प्रस्तुत गर्ने डिजिटल संचार माध्यम हो । हामी सत्य, सन्तुलन र संवेदनासहितका कथाहरू पाठकमाझ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
