तयार भयो देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन, सोमबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने


  • Frontline Nepal

काठमाडौं, १८ माघ । देशको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केबर सबस्टेशनलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यही माघ १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सबस्टेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको सहभागिता रहने कार्यक्रम तय भएको छ।

हाल ढल्केबरमा १६० एमभीएका दुई र ३१५ एमभीएको एक गरी ६३५ एमभीएका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ। यस्तै कूल ४००र२२० केभी क्षमताको सबस्टेशनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब ९०० मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन्। सबस्टेशन जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित सबस्टेशनसमेत हो।

सो सबस्टेशन हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका सबस्टेशनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। सबस्टेशनमा जडान गरिएको ३१५ एमभीएको थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस १९ गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ। प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सो सबस्टेशन नेपालकोे उपलब्ध संरचनामध्येको सबैभन्दा ठूलो हो।

कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त भएको बताउनुभयो। मुलुकभित्र नै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ढल्कबेर सबस्टेशन ठूलो हब बनेको छ। सबस्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ।

ँकूल ३१५ एमभीएको ट्रान्सफर्मर चार्ज भएसँगै अब जाडोमा भारतबाट थप करिब १०० मेगावाट विद्युत् आयात गरी देशभित्रको विद्युत् माग धान्न आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यस्तै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आन्तरिकरूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत् निर्यात गर्न पूर्वाधार तयार भएको छ”, कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने।

प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय पक्षसँग भएको सम्झौताअनुसार थप बिजुलीसमेत आयात गर्न सकिन्छ। यस्तै ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट थप १०० मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीबीच सम्पन्न नवौँ बैठकले थप १०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। सो निर्णयपछि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले ४०० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ।

हालको सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि थप बिजुली आयात गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राधिकरणका आयोजनाबाट कूल छ हजार ३६९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यस्तै निजी ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट पाँच हजार ३७५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।

यस्तै भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली १४ हजार ४५८ मेगावाट घण्टा रहेको छ। यस्तै कूल माग भने २६ हजार २०२ घण्टा रहेको छ। मेगावाटमा हिसाब गर्दा कूल माग एक हजार ४६४ मेगावाट रहेको छ।

प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड ९एनभीभीएन० बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाइ–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद बिक्री ९पिपिए० सम्झौता भएको छ। पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज भइसकेको छ। नेपालभित्र विद्युत् प्रवाहका लागि ४०० केभी र २२० केभीको संरचना तयार भइनसकेकाले ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारतबाट आएको विद्युत्लाई १३२ मा कन्भर्ट गरी प्रवाह भइरहेको छ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ भने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन १३२ केभीमा मात्रै सञ्चालनमा छ। खिम्ती–ढल्केबरलाई २२० केभी डबल सर्किटमा छिट्टै चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् यही प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर पुर्‍याइने छ।

आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ। कूल २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेशनमा आएको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ।

वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ। दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ। दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।

रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट