काठमाडाैँ, १० साउनः लगानी बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नौ वटा परियोजनाका लागि रु दुई खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ । आज लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएका कार्यसम्पादन करार बमोजिमको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सो रकम बराबरको लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ८ बमोजिम गत आवका लागि बोर्डको रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापको समय सारिणीसहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो । रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भः परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रित रही सम्पादन गरिएका कार्यको प्रगति विवरण समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा तोकिएअनुसारका सम्पूर्ण सूचक पूरा भई शतप्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको लगानी बोर्डको भनाइ छ ।
“यस अवधिमा नौ वटा परियोजनाका लागि रु दुई खर्ब ७१ अर्ब २६ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “बोर्डबाट भएको प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणको परिणामस्वरूप गत जेठ २२ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको ‘हेडरेस टनेल’को ‘ब्रेकथ्रु’ भएपश्चात् उक्त परियोजनाको जेनेरेसनतर्फ ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ट्रान्समिसन लाइनतर्फ ३८ दशमलव २१ प्रतिशत निर्माण कार्यप्रगति भएको छ ।” बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको जग्गा प्राप्ति सुरु भएको र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगङ्गा) र दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डाबर नेपालको क्षमता वृद्धि÷उत्पादन विविधिकरण परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको छ । साथै रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मनीसँग समझदारी भएकोमा उक्त कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।”
उहाँका अनुसार यसका साथै वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्याङ्कन भइरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको एमओयू बमोजिम विकासकर्ताले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको मस्यौदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बोर्डको कार्यालयमा पेस गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा-पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्ड समक्ष पेस गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडिसमेत बढेको उहाँको भनाइ छ । उपाध्याय लगानी बोर्डबाट परियोजना विकास र सहजीकरणलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ कार्यविधि, परियोजना समन्वय समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । लगानी बोर्डमार्फत हुने सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न प्रणाली र प्रक्रिया स्वचालित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता उपाध्यायले तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलनको सचिवालयका रूपमा लगानी बोर्डको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“लगानी प्रवद्र्धनकै क्रममा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, विभिन्न देशका लगानी प्रवद्र्धन निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका सङ्गठन, गैरआवासीय नेपाली समुदायलगायतको सहकार्यमा दर्जन बढी प्रि–इन्भेष्टमेन्ट सेमिनार, रोड–शो, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठक आयोजना गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा लगानीका सम्भाव्यताको उजागर गर्दै तयार गरिएका विभिन्न नौ वटा क्षेत्रका एक सय ५२ वटा परियोजना प्रस्तुत भएको थियो ।”
बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने १२ वटा परियोजना (चार ऊर्जा परियोजनासमेत)सहित कुल १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिएकोमा दुईवटा परियोजनामा आशयपत्र प्राप्त भई मूल्याङ्कन अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । उल्लिखित प्रयासबाट नेपाललाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी थप अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
