सहर्ष पौडेल
परिचय
सर्वोच्च अदालत नेपालको न्याय प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंग हो। कानुनव्यवसायीहरुको छाता संगठन “नेपाल बार एसोसियसन” हो। यसले कानुनी पेशा, न्याय प्रशासन र कानुनी सुधारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विशेष गरी “सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन” न्याय सम्पादनको उच्चतम तहमा कार्यरत कानुन व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले गर्दा यसको भूमिका अझै संवेदनशील र निर्णायक हुन्छ।
तर प्रश्न उठ्न सक्छ
- यदि बारको अध्यक्ष न्यायाधीश नियुक्त भई न्यायालय प्रवेश गरेपछि बारको नेतृत्वमा उत्पन्न हुने रिक्तता कसरी समाधान गर्ने?
- के अध्यक्ष पदका लागि पुनः निर्वाचन गरिनुपर्छ ? वा,
- उपाध्यक्षले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ ?
सर्वोच्च बार एसोसियसन र यसको भूमिका
सर्वोच्च बार एसोसियसनको मुख्य उद्देश्य कानुनी पेशाको स्तरवृद्धि, अधिवक्ताहरूको हकहित संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको संरक्षण गर्नु हो। यसले कानुन व्यवसायीहरूबीच सहकार्य गराउन, तालिम दिन र नागरिकहरू र न्यायालयबीच पुलको रूपमा कार्य गर्ने गर्दछ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण संस्था हो किनभने यसले देशभरका अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने र न्याय प्रणालीलाई सहि दिशा दिने सहयोग गर्दछ।
अध्यक्ष पद रिक्त हदाँ उत्पन्न हुने समस्या
जब बारको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छ, तब त्यो पद स्वतः रिक्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने प्रमुख समस्याहरू :
- नेतृत्वमा शून्यता,
- संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ,
- आन्तरिक गुटबन्दी वा असमझदारी,
- वैधानिकता र पारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्न जस्ता समस्याहरु उठ्ने गर्दछ।
अहिले यस विषयले सम्पुर्ण कानुनव्यवसायीहरु बीच सोच्न बाध्य बनाएको छ र सोहि सोच्ने क्रममा मैले दुईवटा विकल्पको विवेचना बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छुः
विकल्प १: उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा भूमिका दिदाँ,
फाइदाहरू:
- संस्था निरन्तर सञ्चालन हुन्छ,
- निर्वाचन प्रक्रियाको समय, खर्च र विवाद टार्न सकिन्छ,
- वर्तमान कार्यसमितिको निरन्तरता सुनिश्चित हुन्छ,
- नेतृत्व परिवर्तन अचानक नहुने हुँदा स्थिरता रहन्छ।
समस्याहरू:
- अध्यक्ष पदको जनमत प्रतिनिधित्व उपाध्यक्षसँग नभएको,
- कार्यकारी अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिने वा सीमित भन्ने विवाद आउन सक्छ,
- दीर्घकालीन रिक्ततामा वैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ,
- उपाध्यक्ष आफैं इच्छुक नहुन सक्छ,
विकल्प २: अध्यक्ष पदका लागि उप-निर्वाचन गर्दा,
फाइदाहरू
- लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालना हुन्छ,
- नयाँ अध्यक्ष जनताबाट चुनिनुले नेतृत्वमा वैधता ल्याउँछ,
- दीर्घकालीन स्थायीत्व सुनिश्चित हुन्छ,
- संस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम रहन्छ।
समस्याहरू
- निर्वाचन खर्चिलो र समय सापेक्ष प्रक्रिया हो,
- गुटबन्दी वा असहमति झनै बलियो हुन सक्छ,
- कार्यसमितिले बाँकी समयका लागि मात्र अध्यक्ष पाउँछ (अल्पकालीन नेतृत्व),
- निर्वाचन विवादले संस्थामा थप जटिलता जान सक्ने आदि।
वैधानिक पक्षको विश्लेषण
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको विधान अनुसार अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा,
- के कार्यकारी समितिले निर्णय गर्न सक्छ ?
- के उपाध्यक्षले स्वत पद सम्हाल्ने व्यवस्था छ ?
- के स्पष्ट रुपमा उपनिर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ ?
यदि विधानमा स्पष्टता छैन भने त्यसलाई स्पष्ट बनाउँदै संस्थागत अभ्यास स्थापना गर्न खाँचो देखिन्छ।
सुझाव तथा निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन जस्तो संवेदनशील संस्थामा नेतृत्वको शून्यता दीर्घकालीन हुन सक्दैन। त्यसैले निम्न बुँदामा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ :
- अध्यक्ष पद रिक्त भए लगत्तै विधानमा यदि व्यवस्था छ भने उपाध्यक्षलाई अस्थायी रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सकिन्छ तर कार्यकाल दीर्घकालीन हुने भएकोले गर्दा उप-निर्वाचन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- यदि कार्यकाल समाप्त हुन केही महिना मात्र बाँकी छ भने उपाध्यक्षले बाँकी कार्यकाल सम्हाल्न उपयुक्त देखिन्छ।
- संस्थाले स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा विधानमा कस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने र कहिले उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- संस्थाभित्र आन्तरिक सहमति र सहकार्य बढाएर यस्तो अवस्थालाई विवाद रहित बनाउनु उचित देखिन्छ।
लेखक पौडेल काठमाण्डौ स्कुल अफ ल मा स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा नेपाल विद्यार्थी संघका नेता पनि हुन्।
