काठमाडौँ, ११ फागुनः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाउनुभएका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीबाट सात दिनभित्र जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा उहाँले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ मा भएको सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रियसभा नियमावलीमा नेपाल सरकारले बनाएको प्रत्यायोजित विधायन र सार्वजनिक नीति सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सांसदलाई वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रिले सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराइ टेबुल गर्नुभयो ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन १८ गते आइतबार मध्याह्न १२ः१५ मा बस्नेछ । प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
