काठमाडौँ, १६ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको उनले तर्क गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ ९५० निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६९५० मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’ उनले वहसका क्रममा भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको बहसलाई केन्द्रित गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अनि इजलासमा आएर ’हु आर यू’ भन्नु सही हो”,उहाँले संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आधार नदेखेर संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको तर्क गरे । ‘वहुमत प्राप्त गर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हुनुपर्छ, तथ्यलाई पुष्टि गर्ने खालको आधार हुनुपर्छ’, उनले थपे, ‘त्यो निर्णय जीवन्त छ भनेर प्रमाण संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने दुबैले कानूनी र संवैधानिक हिसावले तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको जिकिर गरे । आजका लागि बहस सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे । सात घण्टाको समयमा अव बिहीबारका लागि प्रधानमन्त्रीको चार घण्टा ३० मिनेटको समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानुन व्यवसायीमा अब २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ ।
