“माछा मार्ने व्यवस्था मिलाइदेऊ”


  • Frontline Nepal

पोखरा । ११ बैशाख । आज माझीले पानीमा जाल हान्यो झ्याम्म’ (राजु परियार र विष्णु माझी) पोखरा महानगरपालिका वडा नं –१८, खपौँदीकी सोममाया जलहारी उमेरले सात दशकमा हुनुहुन्छ । जीवनमा पहिलोपल्ट घरभित्रको बाध्यात्मक बसाइले उहाँलाई निकै असहज बनाएको छ । त्यसभन्दा अझै नरमाइलो त माछा मार्ने पुख्यौँली पेशा रोकिएकामा लागेको छ । आफ्नो पुर्खा र परिवारले वर्षौँदेखि माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकामा अहिले लकडाउनको कारण पेशा ठप्प छ ।

गीतमा भनिए झैँ तालमा जाल हान्न नपाउँदा बिहानबेलुकाको छाक टार्नै मुश्किल भएको छ । सरकारले अड्कलेर दिएको रासनमा आफूलगायत सन्ततिको छाक टार्नु परेको अवस्थाले पनि उहाँलाई उत्तिकै पिरोलेको छ । “मेरो जीवनको कालखण्डमा पहिलो चोटि यस्तो महामारीले घरभित्र बस्नुप¥यो, नसोचेको पो भयो, के हो के हो जस्तो लाग्छ, माछा मार्न पनि दिएनन् , सरकारले अड्कलेर दिएको रासनले छाक टार्नै गाह्रो छ ”, जलाहारीले भन्नुभयो, “सरकारले मेसो मिलाएर माछा मार्न दिए बाँच्न त सजिलो हुने थियो ।” खपौँदीका ३१ वर्षीय सन्तोष जलहारी पनि वर्षौदेखिको पेशा ठप्प हुँदा नरमाइलो लागेको बताउनुहुन्छ ।

“के गर्ने माछा मारेर नै छ जनाको परिवार पाल्दै आएको थिएँ, अहिले कोरोनाको कारण सरकारले रोक लगाएको छ, अड्कलेर दिएको रासनले भोक टार्न साह्रै पो मुश्किल भयो ।” उहाँले पोखरा महानगरले एक दुई दिन बिराएर जलहारी समुदायलाई माछा मार्ने व्यवस्था गरिदिए जीवनयापन सहज हुने बताउनुभयो । बयालीस वर्षीय सोम जलारी पनि तत्काल लकडाउन हट्ने सम्भावना नभएकाले आफ्नो पेशा नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

 

“कोरोना सङ्क्रमितको संख्या बढिरहेको देख्दा तत्काल लकडाउन हट्ने सम्भावना देखिँदैन, एक महिना बितिसक्यो, अब कति दिन कुर्ने ? हामीलाई माछा मार्ने केही व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।” लामो समय भएकाले महानगरले माछा बिक्रीका लागि विशेष ठाउँ र समय छुट्याइदिए भीडभाड नगरी ग्राहकलाई माछा पु¥याउने सक्ने उहाँको विश्वास छ ।

“माझीदाइ पोखरा फेवातालको…भन्ने गीत गाउँदा र सुन्दा पनि गर्व लाग्थ्यो, अब त जालै हान्न नपाएपछि पेटको समस्या बल्झ्यो”, उहाँ दुखेसो गर्नुहुन्छ । महानगरले पुख्र्यौली पेशा गर्दै आएका जलहारी परिवारलाई माछा मार्नका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ । लाइसेन्स प्राप्त जलहारीहरुले अनुमति दिएका स्थानमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् भने माछा मारेबापत महानगरलाई किलोको रु पाँच करसमेत तिर्दै आएका छन् । हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र जलहारी आफूहरुको जग्गाजमीन केही नभएको र फेवाताल नै सास धान्ने आधार भएको बताउनुहुन्छ ।

“हामीसँग केही छैन, यही फेवातालले हो, हामीलाई बाँच्ने आधार दिएको, अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थित गरेर माछा मार्ने र बजारको व्यवस्थापनमा सहज गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नियम नमान्ने भनेका छैनाँै, जसरी अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्नलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ, माछा पनि भान्सामै प्रयोग हुने भएकाले यसको बिक्रीवितरणलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले सहज बनाइने वातावरणको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।” उहाँका अनुसार फेवातालमा सयभन्दा बढी प्रजातिका माछा छन् ।

तिनको प्रजाति हेरेर रु तीन सयदेखि रु एक हजार पाँच सयसम्म बिक्री गरिन्छ । त्यसैगरी दुई किलोभन्दा बढी माछा मार्ने परिवारले सहकारीको माछा सङ्ककलन एवं बिक्री केन्द्रमा लगेर बिक्री गर्छन् । अध्यक्ष जलाहारीका अनुसार अघिपछिका दिनमा दुई सयदेखि तीन सय किलोसम्म माछा संकलन हुने गथ्र्यो भने अहिले ठप्प छ । केही परिवारले भने बिहानबेलुकाको तरकारीका रुपमा माछा मार्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट