• गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • अन्तरवार्ता
  • अर्थ / ब्यापार
  • विचार
  • मनोरन्जन
  • फ्रेस फेस
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य

एकीकृत भन्सार चेकपोष्ट नहुँदा सास्ती


  • फ्रन्टलाइन नेपाल
  • शनिबार, माघ १५, २०७८

  • बुटवल, १५ माघ ।  नेपालको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका मानिने भैरहवामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आईसिपी) निर्माण नहुँदा व्यवसायीले सास्ती झेलेका छन । नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको डेढ दशकसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क बाहेकका विभिन्न झन्झट व्यहोर्न बाध्य भएका छन । सन् २००७ मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
    नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएपनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार सो चेकपोष्ट वीरगञ्ज, विराटनगरमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले आईसिपी निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको जानकारी दिँदै भारतीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी रहेको र केही समस्या भएकाले आईसिपी निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “हामी आईसिपी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छांै, ५२ बिगाहा जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको छ, अब भारतीय क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा चाडै उपलब्ध भए निर्माण कार्य सुरु होला”, उहाँले भन्नुभयो ।
    नेपाल भारतबीच हुने आयात निर्यात सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आईसिपी निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । आईसिपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ । नेपाल भारत दुबैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ । नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष मधु पन्थीले भैरहवा नाकामा आईसिपी नबन्दा सो नाका हुँदै आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई लामो समय लाग्दा अतिरिक्त शुल्क बढने भएकाले अन्य नाकातिर आकर्षित भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली पक्षबाट सबै तयारी हुँदासमेत कुटनीतिक पहलको कमीले भारतीय पक्षले ढिलाई गरेकाले समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त नाकामा भारततर्फ भन्सार जाँचपास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भारतले भन्सार जाँचपासको काम सडकमै गर्दै आएको छ ।
    भारतीय बजार नौतनवा–सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दूरी करिव ७ किलोमिटर छ । तर मालबाहक गाडीलाई सो दूरी पार गर्न धेरै समय लाग्दै आएको छ । नेपाल भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक सेवा सुविधा एकैथलोमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली गर्न अप्ठयारो हुन्छ । दैनिक अर्बौको मालसामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरहवा भन्सारमै पनि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन । जसका कारण हप्तौसम्म मालबाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ ।
    निश्चित समयका लागि लिइएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनु पर्दा आयातकर्ताले भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षति लगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले नाकाको आयातलाई खर्चिलो बनाएको छ । यस बाहेक जाम लम्बिदै जाँदा छिटो जाँचपास गरिदिने नाममा हुने अवैध असुलीको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । भारततर्फ अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन । भारततर्फ उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गरिने बताइएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन ।
    आइसिपी निर्माणका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले धेरैपटक दवाव दिदै आएका छन । भैरहवा भन्सारले अहिले अधिग्रहण गरेको ५२ बिगाहामध्ये करिव छ बिगाहा जमिनमा माटो मिलाएर अस्थायी पार्किंङ बनाएर काम चलाउ व्यवस्था गरेको छ । पार्किंङ् अभाबले कतिपय ट्रकहरु भारतीय क्षेत्रमै ३० किलोमिटरसम्म लाइनमा बस्नुपरेकाले नेपाली आयातकर्ताले ढुवानी वापतको अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्दै आएको व्यवसायी टानबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    भारतीय तरकारीमा निर्भर भान्सा

    भारतीय तरकारीमा निर्भर भान्सा

    सट्टेबाजीमा एजेन्ट बनेर नक्कली कम्पनीमार्फत करोडौँको कारोबार

    सट्टेबाजीमा एजेन्ट बनेर नक्कली कम्पनीमार्फत करोडौँको कारोबार

    राजस्व नीतिबारे सरकारद्वारा सुझाव माग

    राजस्व नीतिबारे सरकारद्वारा सुझाव माग

    उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

    उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

    एलडिसी सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री शुक्रबार कतार जाँदै

    एलडिसी सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री शुक्रबार कतार जाँदै

    राजी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा ओझेलमा

    राजी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा ओझेलमा

    ताजा अपडेट
    • पर्यटकको रोजाइ बन्दै पटिहानी

    • वैदेशिक श्रमिकको दुःखपूर्ण यात्रा ‘श्रमाटन’ अङ्ग्रेजीमा

    • सङ्घीय संसद् भवन पू्रा गर्न समय माग

    • राष्ट्रियसभा : रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न माग

    • भरतपुर न्याम्सको आङ्गिक शिक्षण अस्पताल

    • भारतीय तरकारीमा निर्भर भान्सा

    • राष्ट्रपति र अवैतनिक महावाणिज्य र वाणिज्यदूतबीच भेट

    • मुस्ताङी च्याङ्ग्राको भुवा सङ्कलन

    • पहिलेको गाउँ, अहिलेको बजार अक्षते

    • दुई महिनादेखि ‘एक्सरे मेसिन’ प्रयोगविहीन

    सम्पर्क

    फ्रन्टलाईन नेपाल प्रालीद्वारा संचालित
    ठेगाना : नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं‌                                सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर : १९२० – ०७६/०७७

    इमेल : [email protected]                       सम्पर्क  : ९८५१००५७५६/ ९८२३२४९५१९

    Quick Links

    • राजनीति
    • अर्थ
    • समाज
    • घटना
    • अन्तर्वार्ता
    • देश
    • मनोरंजन
    • खेलकुद
    • शिक्षा
    • विविध
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति

    हाम्रो टिम

    प्रधान सम्पादक : नरेन्द्र आर                        कार्यकारी सम्पादक : चित्रकुमार कार्की
    सह-सम्पादक : रक्षक कुमार राई ‘अभियान’     उप-सम्पादक : गगन बहादुर खत्री           उप-सम्पादक : दीक्षा थापा                                उप-सम्पादक : सन्देश भण्डारी क्षेत्री

    • हाम्रो टिम
    • हाम्रो बारेमा
    • सम्पर्क

    © 2023 All right reserved to FrontlineNepal.com  | Site By : SobizTrend Technology