काठमाडौँ, २५ चैत : “टेलिफोनको टावर नहुँदा मान्छे भिरबाट खस्यो भनेर कसैलाई खबर गर्न तथा कोही आकस्मिक बिरामी भएमा एम्बुलेन्स बोलाउन पाउँदैनौँ, के यो सेवा प्रदायकले नागरिकप्रति गरेको अपराध होइन ?”, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित ‘दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह र गुणस्तर’सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा डोल्पाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सत्या पहाडीले व्यक्त गरेको उक्त भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि– दुर्गमका नागरिकमाझ अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँच छैन ।
डोल्पा मात्र होइन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा अझै पनि टेलिफोन सेवाको भरपर्दो व्यवस्था हुनसकेको छैन । अझै पनि दुई÷चार मिनेट टेलिफोन कुराकानी गर्न रुख चढ्नुपर्ने वा पहाड उक्लनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर भौगोलिक विकटताका नाममा अझै पनि सुगम र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकबीच दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धतामा ठूलो असमानता छ ।
भूगोललाई चटक्कै बिर्सेर जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेर दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने यसअघिका सरकारका गलत रणनीतिले गर्दा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकले पछिल्ला प्रविधिको स्वाद चाख्न नपाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । “नेपालको संविधानले समाजवादको दिशा अँगालेको छ तर हाम्रो विकास उल्टो गतिमा हिँडेको छ”, पहाडी भन्नुहुन्छ, “अध्ययन गरेर काम गर्ने हाम्रो सोच छैन, हामी अध्ययन पनि गर्दैनौँ, भूगोल पनि हेर्दैनौँ, पहुँचको भरमा काम गर्न खोज्दा जनताले सुविधा पाउँदैनन् ।” कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानमा टेलिफोन टिप्दैनन् ।
नेटवर्क टिपेका ठाउँमा पनि राम्रोसँग काम गर्दैन । कतिबेला टावर आउँछ र कुरा गरुँला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बझाङका केही स्थानीय तहमा त टेलिफोन गर्न घाम पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको सांसद आशाकुमारी विक बताउनुहुन्छ । “बर्खामा पानी परेका बेला र हिउँदमा हिउँ परेका बेला टावर आउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “१० नबजी घाम लाग्दैन, घाम नलागी टावर आउँदैन, साँझ घाम अस्ताएसँगै टावर पनि अस्ताउँछ ।
बिहान, साँझ र रातिको समयमा फोन गर्नुपरेको खण्डमा के गर्नु ?” जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतको मनमा बेलाबेला घोचिरहन्छ– ‘निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायको टावरले काम गरिरहँदा किन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको टावरले काम गर्दैन ?’ सरकार डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रविधिका कारण जनताले झन् दुःख पाएको उहाँको अनुभव छ ।
“नयाँ प्रविधिले जनतालाई दुःख दियो, जिल्लाका कार्यालय अनलाइनमा जाने भनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “इन्टरनेट नचलेको भन्दै कार्यालयमा काम हुनै छाड्यो, जनताले सुविधाभन्दा पनि दुःख पाए, अनलाइनका नाममा जनताले दुःख पाउनुभएन ।” आफ्ना क्षेत्रका जनताले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको सेवा निरन्तर चलिराख्दा नेपाल टेलिकमले किन काम गरेन भनेर आफूलाई बारम्बार सोध्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । टेलिकम कार्यालयले काम भइरहेको भन्ने बताउने गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उहाँको भनाइ छ । अछामका सांसद रामबहादुर विष्टको गुनासो पनि उस्तै छ । अछामका १० स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छन् । मोबाइल बोकेर कि त रुख चढ्नुपर्ने कि त पहाड उक्लनुपर्ने बाध्यता छ ।
“अधिकांश स्थानमा टुजी चल्दैन भने थ्रीजी र फोरजीको अपेक्षा कसरी गर्ने ?”, उहाँले भन्नुभयो । समयमै टेलिफोनमार्फत खबर गर्न नपाउँदा गत वर्ष बर्खायाममा अछाममा बाढीले एकैसाथ धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको उहाँको भनाइ छ । कर्णालीका गाउँगाउँमा टेलिकमको टावर नटिप्ने मात्र होइन मुलुक सङघीय संरचनामा गइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालयसमेत छैन जसका कारण त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि गुनासो बोकेर कि त लुम्बिनी प्रदेश कि त राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली राजमार्गमा झन् बिजोग नै छ ।
सुर्खेतबाट हिँडेपछि कालिकोट, मुगु तथा जुम्लाको सदरमुकाम नपुगी मोबाइलले काम गर्दैन । कालिकोटका सांसद दुर्गाबहादुर रावतलाई जहिले पनि झस्काइरहन्छ, ‘राजमार्गमा सवारी दुर्घटना भए कसरी थाहा पाउने ?’ गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन नसक्दा जनताले सास्ती पाउँदै आएको उहाँको गुनासो छ । कार्यक्रममा बझाङका सांसद भैरव सिंहले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सेवा नियमित भइरहँदा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुनुमा नक्कली सामग्रीको प्रयोग हो कि ? भनेर प्रश्न गर्नसमेत भ्याउनुभयो ।
दैलेखका सांसद पार्वती विशुङ्खेले व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, “धन्न कर्णालीमा साल र सल्लाका रुख अग्ला रहेछन् र जनताले फोन गर्न पाएछन् ।” हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले भूगोलजस्तो सरकारका सोच पनि उँचोनिचो हुँदा दुर्गमका जनताले सुविधा नपाएको आरोप लगाउनुभयो । अन्तरक्रियामा आएका सांसदकोे अनुभवसहितको समस्यालाई प्राविधिकरूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढाले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनतालाई दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेवापतको शुल्कमा सहुलियत दिन आग्रह गर्नुभयो ।
