काठमाडौँ, १३ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट पार लगाउन र ऋणको अतिसंवेदनीलता सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् ठोस उपायका लागि आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औं महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा आज भएको ‘दिगो विकास कार्यसूची २०३० मा लगानी, कोभिड–१९ र त्यसपछिको समय’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई ३२ भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले घट्दो व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुक्तानीको चापका बीचमा पनि वर्तमान सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र सङ्घर्षरत रहेको बताए ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गरी संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका साथै सङ्कटमोचनका निम्ति विश्वव्यापी सहयोग र समन्वय संयन्त्र अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको वित्तीय अभाव अन्य मुलुकभन्दा अधिक रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “अतः उनीहरुलाई बाह्य जगत्बाट सहयोगस्वरुप लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता परेको छ ।” उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल बनाउन तथा पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको प्रक्रियाका आवश्यकतामा भरथेग गर्न राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
महासचिव एण्टोनियो गुटरेस तथा क्यानडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरेको उक्त बैठकमा ४१ देशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, छ जनामन्त्रीसहित ६० वक्ताले भाग लिएका थिए ।
