गण्डकी, २२ असोज । समाजका असहाय, विपन्न तथा अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकका लागि पोखरा वृद्धाश्रम बूढेसकालको सहारा बनेको छ । जीवनको उत्तरार्धमा पुगेकाहरुको लागि उक्त आश्रम सहारा बनेको हो। विसं २०५३ मा स्थापन भई विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आएको गण्डकी प्रदेशको नमूनाको रुपमा रहेको उक्त वृद्धाश्रममा हाल ४६ आमाबुबालाई स्याहासुसार गर्ने दश सेवक सेवीकासहित ५६ जना रहेको आश्रमका अध्यक्ष कुशुम केशव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कुनै विशेष स्थान होस् वा अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बेवारिसे अवस्थामा रहेका आमाबुबालाई प्रहरीको माध्यमबाट आश्रममा ल्याउनका साथै कतिपय आफैँले जन्माएका सन्तानले पनि आश्रम ल्याउने गरेका छन् । “आफन्त कोही पनि नभई बृद्धाअवस्थामा अरुको घरमा गोठालो बसेर रगत पसिना बगाएका, विदेशबाट फर्किएका र घरमा अपहेलित समाजका ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा आश्रम समर्पित छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आश्रम अहिलेसम्म सहयोगी दाताको सहयोगबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।” पछिल्लो समय सबै पुस्ताका व्यक्तिले जन्मदिन मनाउन, पित्रृ उद्धार, विवाह महोत्सवजस्ता सुख दुःखका विभिन्न संस्कारमा आश्रममा आश्रित आमाबुबाको आशिर्वाद लिने प्रचलन बढेका कारण पनि आश्रम सञ्चालनमा सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।
आश्रममा उमेरले डाँडो काटेका आमाबुबालाई पालनपोषणभन्दा पनि औषधोपचारमा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, “यस्ता मानवीय सेवामा समर्पित आश्रमको राज्यका तीनै तहका सरकार जिम्मेवारी हुनु अपरिहार्य छ ।” आश्रमका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद कोइरालाका अनुसार कुडहरस्थित इलाका वन कार्यालयले निर्माण गरेर बेवारिसे अवस्थामा रहेको एकतल्ले पक्की भवनबाट सुरु गरिएको आश्रम परिसरमा हाल सुविधा सम्पन्न सात वटा भवन छन् । आश्रमले साढे बाह्र रोपनी जमिन ओगटेको छ । वृद्धाश्रमको निरन्तरताका लागि आश्रमले अक्षयकोष समेत स्थापना गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिबाट रु ५८ लाखभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ र रु पाँच करोड पु¥याउने आश्रमको लक्ष्य रहेको छ ।
उक्त रकमको ब्याजबाट आश्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ अक्षयकोष स्थापना गरिएको हो । वृद्धाश्रममा निःशुल्कका साथै सशुल्क सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रति सुविधायुक्त कोठाको रु १० लाख एकमुस्ट लिएर खान र उपचारलगायत सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ भने हाल छोरा विदेशमा रहेका र आफन्त कोही पनि नभएका एक जना बुबालाई छोराको अनुरोधमा मासिक रु १५ हजार लिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको कोषाध्यक्ष कोइरालाले राससलाई बताउनुभयो ।