काठमाडौँ, १ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो ।
समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी सदस्य रहनुभएको छ ।
समितिमा मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद्मनिधि सोती सदस्यसचिव रहनुभएको छ । समितिले मङ्सिर १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटनलगायत कानुनमा रहेको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको समितिका सदस्यसचिव सोतीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययनका क्रममा ६० भन्दा बढी कानुनमा भूमिसम्बन्धी केही न केही व्यवस्था गरिएको समितिले फेला पारेको छ । ती सबैलाई एकीकृत गरी संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिँदै छ । विसं २०५२ देखि नै स्थानीय सरकारले मालपोत उठाउन थाले पनि त्यसलाई समेत अझै कानुनमा संशोधन गरिएको छैन । त्यो संशोधन पनि यसैपटक हुने भएको छ ।
सरकारले जग्गा सम्बन्धमा गरेका निर्णय र परिपत्रलाई पनि एकीकृत मस्यौदामा समावेश गरिँदै छ । संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस दोस्रो साता मन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भएको सदस्यसचिव सोतीले बताउनुभयो । भूमि बैंक, भूमि बजार, भू–उपयोग, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यही मस्यौदामा पार्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
