जापानले चिनियाँ र भियतनामका कामदारको विकल्पमा नेपाली कामदार लैजाने योजना बनाएको छ। नेपाली भाषामा पोख्त र मेहनती हुने भन्दै जापानी रोजगारदाता नेपाली कामदार लैजान इच्छुक भएका छन्। जापानले सन् २०२० देखि सन् २०३० सम्म एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार लैजाने संकेत गरेको छ। प्रक्रिया र व्यवसथापन सहज भए नेपालबाट प्रतिवर्ष १० हजारभन्दा बढी कामदार लैजान सक्ने रोजगारदाताले आँकलन गरेका छन्।
इन्टरनेसनल ह्युमन रिर्सोस नेटवर्क अर्गनाइजेसन (आईएचएनओ)का अध्यक्ष योसिहारू कोमियामाले वर्षमा १० हजार नेपाली कामदार जापान लैजान सम्भव भएको बताए। ‘पछिल्लो समयमा चिनियाँ र भियतनामी स्वार्थी हुन थालेका छन्, पारि श्रमिक पनि धेरै माग्न थालेका छन्’, उनले भने, ’उनीहरूको सट्टामा नेपाली कामदारले अवसर पाउने सम्भावना छ।’ उनीहरूलाई काममा लगाउन समस्या भइरहेको भन्दै जापानी रोजगारदाताले नेपाली कामदार खोज्न थालेको उनको भनाइ छ।
चीन र भियतनामले पछिल्लो समयमा स्वदेशमै लगानी र रोजगारीमा प्राथमिकता दिन थालेका छन्। हालसम्म चीन र भियतनामबाट नै जापानमा उल्लेख्य संख्यामा कामदार जान्छन्।
नेपालमा जापानी लगानीका उद्योग कम छन्। यसले गर्दा जापानी रोजगारदाताले नेपालीको मेहनत र इमान्दारीताबारे पूर्ण जानकार छैनन्। ‘रोजगारदातामा नेपाली कामदार कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले यहाँका कामदारबारे थाहा दिएर लैजान अपिल गर्छांैै’, उनले भने। जापानले नेपाल सरकारसँग मिलेर सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। नेपालीलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाएर जापान लैजाने योजनाअनुरुप ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न लबिङ गर्दै आएका छन्। खासगरी एनफो तहको जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी भाषा सेन्टरका साथै सीपमूलक तालिम सिकाउने जापानी नागरिकको योजना छ।
वर्किङ वियोन्ड द बोर्डरका नेपाल निर्देशक सियुची साहोले जापानका रोजगारदाताले नेपाली रुचाएको बताए। जापानले गत अप्रिलदेखि नौवटा मुलुकबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि सारेको छ। नर्सिङ, कृषि, निर्माणलगायत क्षेत्रमा नेपालीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी अवसर पाउने उनको भनाइ छ। ‘नेपाली कामदार भाषा सिक्न जिज्ञासु हुनुका साथै मेहनती र इमान्दार रहेकाले रोजगारदाताको रोजाइमा रहेका छन्’, उनले भने। दक्ष नेपाली कामदारले जापानमा एक लाख ८० हजारदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म कमाउन सक्छन्।
जपानले नेपालसहित नौ मुलुकबाट १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला गरेको छ। जापानले नेपालसहित भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट कामदार लिने लैजाने योजना बनाएको छ। कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको छ। यस्तै जापान जाने श्रमिकले खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाई उद्योगमा विदेशी कामदार लैजाने जापानको नीति छ। नर्सिङ केयरका लागि भाषा र सीपको परीक्षण गराएर पनि कामदार जापान जान पाएका छैनन्।
जापान रोजगारीको मोडालिटी टुंग्याउन आउँदो मार्चमा मन्त्री यादवसहित प्राविधिक समिटीका प्रतिनिधि जापान जाने तयारीमा छ। जापान रोजगारीका अस्पष्टता हटाउन र मोडालिटी टुंग्याउन जापानले मन्त्रीलाईसमेत निमन्त्रणा गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनसुार संयुक्त कमिटीको बैठकपछि जापान रोजगारी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नेछ। संयुक्त कार्यदलको बैठकले कामदार भर्ना तथा छनोट प्रकृया, परीक्षाको मोडालिटी, शुल्क, मागपत्र कुन माध्यमबाट ल्याउने र वितरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्नेछ।
जापानले गत अप्रिलदेखि सुरु गरेको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लू) भिसामा जापानले पाँच वर्षमा ३ लाख ४० हजार कामदार लिने घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये पहिलो वर्ष ५० हजार लैजाने योजना थियो। तर अहिलेसम्म जापानले यसमार्फत अन्य देशबाट समेत कामदार लगेको छैन्। पूर्वसांसदसमेत रहेका कोमियामाका अनुसार नेपालसँग सम्झौता भएको एक वर्षसम्म नेपाली जान नपाउनुमा नेपालको मात्र नभइ जापानको समेत कमजोरी हो। जापान सरकारले विदेशी कामदार ल्याउने गृहकार्य नगरी विधेयक जारी गरेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।
प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा सन् २००३ देखि नेपाली जान थाले पनि जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) अन्र्तगत तीन सय जना नेपाली पुगेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले जिट्को मोडेलमा जापान पठाउने बहानामा युवाबाट मोटो रकम असुल्नै र जापान नपठाउने गरेको पाइएको छ। ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिए पनि व्यवसायीले १०÷१२ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समयमा एसएसडब्लू प्रणाली पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने म्यानपावरले लबिङ गर्दै आएका छन्।
