करिव १३ लाख बढी उद्योगले छुटमा विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई नवीकरणमा छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेका सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै ती कम्पनीले छुटमा नवीकरण गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो । कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार विसं २०२० मा दर्ता भएका कम्पनीसमेत छुटमा नवीकरण गर्न आएका छन् । बजेटमा नै कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएपछि उल्लेख्य मात्रामा कम्पनी नवीकरण गर्न आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय नयाँ कम्पनी दर्ता तथा छुुटमा नवीकरणका लागि दैनिक एक सय ५० सम्म निवेदन आउने गरेका छन् । पछिल्ला केही दिनयता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योगको विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । उहाँकाअनुसार विभिन्न कारणले समयमा विवरण अद्यावधिक नगराएका छुट पाएसगैँ अद्यावधिक गर्न हौसिएका छन् । कोभिडको महामारीका बाबजुद कार्यालय परिसरमा ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ । धेरै पुराना कम्पनी, ठूलो जरिवाना रकम पाएर विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनी छुट पाएसँगै विवरण अद्यावधिक गराउन थालेका छन् ।
