प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सङ्घीय संसद् सचिवालय पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा प्राप्त तथ्य एवम् विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित पुस्तकालयको समय सापेक्ष विकास गर्न सचिवालय प्रयासरत रहेता पनि पर्याप्त जनशक्ति, बजेटको सीमितता तथा स्थान अभावले संभव नभएकोले अवलोकनमा देखिएका समस्यासहितको प्रतिवेदन माथि समाधानका विषयमा सचिवालय सचिव डा रोजनाथ पाण्डेसँग आज यहाँ छलफल गरिएको थियो ।
सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, “मूलुकको नमूना पुस्तकालय बनाउन करारमा रहेका जनशक्तिको सट्टामा स्थायी पूर्ति गर्नमा पहल गर्ने, विनियोजित बजेटमा पुस्तकालय व्यवस्थापनमा रहेको कठिनाईलाई सहज बनाउने, उपहार, अमूल्य दस्तावेज सुरक्षित गर्ने, सबै मन्त्रालयका सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, पुस्तक नवीकरण गर्न समितिले कार्यविधि तय गर्ने, सचिवालय नागरिक वडापत्र बनाउन आवश्यक रहेको छ । ”
केन्द्रीय, सार्वजनिकलगायत अन्य सरकारी पुस्तकालयसँग सहकार्य र समन्वयनको लागि उपयुक्त संयन्त्र एवम् वातावरण बनाई सञ्जाल स्थापित गर्न पहल गर्ने र प्रतिवेदनले नीतिगत व्यवस्थालाई मद्दत गर्न टेवा पु¥याउने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा पहल गरी व्यवहारिकरुपमा ल्याउन सचिव पाण्डले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
पुस्ताकालय व्यवस्थापनको लागि समितिले गरेको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमणको उद्देश्य, देखिएका समस्याका विषय, सम्बन्धित तथ्यगत विवरण, समितिले देखेका यथार्थ विश्लेषण, समितिको तर्फबाट सुझाव माथि प्रकाश पार्दै शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय, पुरानो संसद् भवनको अध्ययन गर्न जरुरी रहको समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
इतिहास झल्काउने राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण, पुस्तकालयमा हुने अनियमिताका विषयमा नाम सार्वजनिक गर्न, संसदीय प्रकृतिका पुस्तक राख्न, पुस्ताकलय दिगोरुपमा सञ्चालन हुने गरी सङ्घीय संसद्को नयाँ भवनको निमार्णकार्य समयमा सम्पन्न गर्न कार्ययोजना तत्कालीन, दीर्घकालीनरुपमा बनाउन, सङ्ग्रहालयको रुपमा स्थापित गर्न तथा सहभागिता बढाउन सुझाव दिइएको छ । जनशक्तिलाई उपयुक्त तालिम प्रदान गर्न, प्रदेश, स्थानीय तह झल्काउनेसहित सिंहदरबारभित्र सिङ्गो देश झल्किने गरी पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नसमेत समितिका सदस्यले सुझाव दिनुभएको थियो । —
