काठमाडौं , फागुन १४। काठमाडौँ – प्रविधिको उपयोग गर्दै यातायात क्षेत्रमा मोटरसाइकल र स्कुटरबाट निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी पठाओलाई रोकी पाउँ भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
माघ २८ गते श्यामकुमार श्रेष्ठले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश नहुने भनेको हो । मंगलबार न्यायधिश केदारप्रसाद चालिसे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पठाओको पक्षम निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका सवारीसाधनले उपदफा २ बमोजिम निजी सवारीसाधन यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो भने धेरैले यसको पक्षमा बहस चलाएका थिए ।
रिट निवेदक श्रेष्ठले एउटा काम गर्न भन्दै स्थापना भएको पठाओ कम्पनीले अर्कै काम गरेकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मोटरसाइकललाई व्यापारिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने पनि उनको रिटमा उल्लेख थियो।
प्रविधिको प्रयोग गर्दै राजधानीमा दुईपाङ्ग्रे यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको टुटल सन् २०१७ जनवरीमा स्थापना भएको थियो । उही प्रकृतिको पठाओलेचाहिँ २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि सेवा शुरू गरेको थियो । हाल दुई लाखभन्दा बढी मोबाइल एप्लिकेशन दुवै कम्पनी सेवाग्राहीले डाउनलोड गरिसकेका छन् ।
उपत्यकाको अस्तव्यस्त यातायात चाप यी कम्पनीको आगमनपछि केही सहज भएको छ । जसबाट राजधानीमा व्यस्त जीवनशैली भएका धेरै यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्न सहज भएको छ । यता ट्याक्सी व्यवसायीले भने चर्काे विराेध गरिरहेका छन् ।
