कर्णाली सरकारको एक वर्ष : जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि समृद्धि परियोजना निर्माण


  • फ्रन्टलाइन नेपाल
  • आइतवार, पुस २९, २०८०

  • कर्णाली, २९ पुस : कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधी पुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्यसम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

    मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास निर्माणका काम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय, ऐन, कानुन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका तथा रणनीतिक योजना बनाएको बताउनुभयो । गत वर्ष पुस २८ गते पदबहाली गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारको २६ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा ८२ वटा निर्णय गरिएका थिए ।

    मुख्यमन्त्री शर्माले एक वर्षको कार्यकालमा चार विधेयक र १८ नियमावली पारित, प्रदेशसभामा तीन विधेयक दर्ता, १६ कार्यविधि निर्माण, पाँच निर्देशिका, तीन मापदण्ड र छ रणनीति योजना तयार, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १२ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा दुई हजार नौ सय २९ स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीमा समायोजन तथा सङ्घीय सरकारबाट कामकाजमा खटाइएका, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र करार सेवा गरी दुई हजार ८६ जनशक्ति पदपूर्ति गरिएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सबै मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

    त्यसैगरी सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा आठ सय २६ र प्रदेशमा तीन सय २२ गरी एक हजार एक सय ४८, सहायक चौथो र पाँचौँ गरी चार सय ७७ जनालाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ । त्यस्तै नवौँ तहका १७, सातौँ तहका सात, पाँचौँ तहका पाँच र चौथो तहका तीन गरी ३२ वटा पाठ्यक्रम तयार गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

    जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई हालसम्म रु दुई करोड ८२ लाख विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा उपलव्ध गराउनेलगायतको विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाह र सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । पत्रकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रकारिता पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयका लागि छ सय २७ छोरी, एक सय ४५ बुहारी, चार सय २१ दलित, चार सय १४ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एक सय ६७ जेहेन्दार, नौ सहिद सन्तति र तीन सीमान्तकृतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार प्रदेश गौरवको आयोजना कर्णाली प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समयमा तीन हजार पाँच सय ९७ नयाँ उद्योग दर्ता हुँदा रु नौ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । दुई हजार दुई सय ६९ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आठ सय २१ योजना सम्पन्न भएका छन् ।

    पूर्वाधारतर्फ कर्णालीमा ५१ झोलुङ्गे पुल, सात सडक पुल, ३३ दशमलव ३२ किलोमिटर पक्की, एक सय ४९ दशमलव ४१ ग्राभेल सडक निर्माण तथा सात सय २५ दशमलव ०५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै चार हजार सात सय ११ सवारीसाधन दर्ताबाट रु २९ करोड ५२ लाख ६२ हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको छ ।

    लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट चार हजार आठ सय ३५ जना लाभान्वित हुँदा नौ सय ४७ जना पूर्ण स्वरोजगार तथा चार हजार ९६ जनालाई करिब चार महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

    त्यस्तै कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत सरकारले यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलव्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सात सय १८ वटै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा आठ लाख ४६ हजार एक सय ९२ दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

    प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानका रूपमा सबै पालिकमा पठाइएको जनाएको छ । कर्णाली समृद्धिको मूल उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समृद्धिको परियोजना सञ्चालन लागि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । यसका लागि आवश्यक कानुन, परियोजना दस्तावेज, सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अनलाइन प्रणाली निर्माण भइरहेको र निकट समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा तथा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयारीको साथै कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक तयारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
    –––

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार