राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी निवेदन


  • फ्रन्टलाइन नेपाल
  • बुधबार, माघ ३, २०८०

  • गोदावरी (कैलाली), ३ माघ : राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार सात सय एक निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
    जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दर्ता गराएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीले एक लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले आठ हजार नौ सय ७३ तथा ११ हजार एक सय २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

    धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ हजार छ सय ६५, गोदावरी नगरपालिकाका १८ हजार ६४, लम्की–चुहा नगरपालिकाका १६ हजार नौ सय ९६, घोडाघोडी नगरपालिकाका १७ हजार दुई सय १०, गौरीगङ्गा नगरपाकिाका १२ हजार नौ सय १७, भजनी नगरपालिकाका आठ हजार सात सय ६५ र टीकापुर नगरपालिकाका नौ हजार नौ सय ३५ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

    त्यसैगरी कैलारी गाउँपालिकाका छ हजार नौ सय ४०, बर्दगोरिया गाउँपालिकाका छ हजार पाँच सय ७५, जोशीपुर गाउँपालिकाका चार हजार ६९ र जानकी गाउँपालिकाका पाँच हजार १०, चुरे गाउँपालिकाका दुई हजार तीन सय ३६ र मोहन्याल गाउँपालिकाका दुई हजार दुई सय ५८ जनाको निवेदन दर्ता भएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले यसअघि धनगढी उपमहानगरपालिका–९ का २२, लम्कीचुहा नगरपालिका बल्चौरका एक सय ३०, गोदावरी नगरपालिका–१ का सात र बर्दगोरियाका पाँच जना भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

    कैलालीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका पाँच हजारसहित एक लाख ३५ हजार सात सय एकजनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

    राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीका विज्ञ सदस्य केशवराज जोशीका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर जमिनको नापनक्सा भइसकेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको काम सक्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार