अब दर्ता नभएका मोबाइल लक हुने


  • Frontline Nepal

काठमाडौं । असार २० । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्न मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। भन्सार छली गरेर आउने मोबाइल तथा देशभित्र हुने दुरूपयोग रोक्न भन्दै प्राधिकरणले उक्त सिस्टम ल्याउन लागेको जनाएको छ।

मलेसियन कम्पनी नुमेरासँग प्राधिकरणले बिहीबार ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको हो। ओएसआई कन्सल्टेन्सी इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरसँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

सम्झौताअनुसार अबको ६ महिनाभित्र उक्त कम्पनीले सिस्टम तयार पारिसक्ने छ। सिस्टम सञ्चालन भएपछि नेपाल आउने कुनै पनि मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नु पर्नेछ। यसरी दर्ता भएका मोबाइलको सबै रेकर्ड सिस्टमबाट निगरानी हुनेछ।

‘यसले गर्दा मोबाइलको दुरूपयोगबाट हुने काम रोक्न सहज हुनेछ, त्यस्तै चोरीका मोबाइल पनि लक गर्न सकिने छ’ अर्यालले भने।

अहिलेसम्म आएका मोबाइलको नम्बर इन्ट्री गरी चल्न दिइने छ। प्राधिकरणले चाहेमा दर्ता नभएका मोबाइल लक गर्नसक्ने छ।

पछिल्लो समय नेपालमा भन्सार छली मोबाइल आयात भइरहेको उजुरी प्राधिकरणमै परेको छ। यसले गर्दा सरकारले पाउने राजश्व पनि गुमेको छ। यो सिस्टम आएपछि चोरी पैठारी रोकिने अर्यालको विश्वास छ।

उजुरीका बीच सम्झौता

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

प्रचलित कानुन, गुणस्तर र लागतमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि आफूहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरी प्रतिष्पर्धीलाई छनौट गरेको भन्दै मोबिलन ट्रेड इन्टरनेशनल, ग्रीन आइटी सोलुसन र इन्फ्रा डाटा एनभीको संयुक्त भेन्चरले असार ५ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो।

यीमध्ये नमस्ते ग्लोबल कम्पनीले कल बाइपासको काम गर्छ, जुन नेपालमा अवैधानिक छ। यस्तै न्युमेरा कम्पनीलाई मलेसियामा डाटा लिक गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। प्राधिकरणले यी कम्पनीलाई छान्नु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३५ (१) विपरीत रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको सो दफामा प्रस्ताव छनोट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई छनौट गर्ने उल्लेख छ।

तर छनोट गर्दा प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा बढी अंक ल्याउने कम्पनीलाई बाइपास गरी यी कम्पनीलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनमा मोबिलन ट्रेड इन्टरनेशनल, ग्रीन आइटी सोलुसन, इन्फ्रा डाटा एनभिको संयुक्त भेन्चरले ७ सय १८ र न्युमेरा एमएसडीएन, बीएचडी मलेसिया, ओएसआइ कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरको संयुक्त भेन्चरले ७ सय १० अंक प्राप्त गरेका थिए। यस्तै आर्थिक मूल्यांकनमा पनि छनौट भएको कम्पनीभन्दा प्रतिष्पर्धी कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरको लागत रकम झन्डै साढे ४ लाख अमेरिकी डलर कम थियो।

अर्यालले भने अख्तियारको उजुरीका बारेमा जानकारी नभएको र कानूनअनुसार छनौट भएको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताए।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार