काठमाडौं । साउन ५ । वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्तिम महिनासम्म रकमान्तर निकासा गरिएको छ।
पर्याप्त तयारी बिना बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको यथेष्ट तयारी नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा वर्षको सुरुदेखि नै रकमान्तरको दबाब बढ्ने गरेको छ।
पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान वर्षको सुरुदेखि अन्तिमसम्म रकमान्तर गर्नुपर्ने दबाब आउनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत हुने टिप्पणी गर्छन्।
‘बजेट निर्माणका क्रममा यथेष्ट तयारी भएन। बजेटको अध्ययन पनि राम्रोसँग गरिएन। यसकारण वर्षको सुरुदेखि नै रकमान्तरको दबाब बढ्दै जाने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाँही अत्यावश्यक ठाउँमा रकम अभाव हुनु त राम्रो हो तर यसलाई नियमित बनाउनु कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन।’
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको टेबलमा प्रत्येक दिनजसो रकमान्तरको नयाँ फाइल आउने गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट अघि बढेका विकास आयोजना, कर्मचारीको तलब सुविधा, सवारी साधन खरिदलगायत शीर्षकमा धेरै रकम माग हुने गरेको छ।
