काठमाडौं । १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा खुलेको छ । चार दिनअघि मलेसियामा भएको दुई देशबीचको प्राविधिक समूहको बैठकको निर्णयअनुसार आइतबारदेखि मलेसियाको रोजगारी खुलेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रम समझदारीको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेगरी मलेसियाको रोजगारी आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले आइतबार निकाल्नुभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक कमिटीको बैठकमा गएको वर्ष कात्तिक १२ गते भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारीलाई औपचारिक रुपमा टुंगो लगाउन सहमति भएको थियो ।
वैठकमा नेपाल सरकारले सिफारिश गरेका १ सय २२ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुमध्ये ३६ वटा संस्थाहरुले मापदण्ड पूरा गरेको र बाँकी ८६ वटा संस्थाहरुको आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
यसका साथै सुरक्षा गार्ड भर्नाबारे पनि समझदारी अनुरुप नै शून्य लागतको सिद्धान्तमा आधारित भर्ना प्रकृया अवलम्बन गर्ने गरी र अरु सेवा शर्तको विषय समेत त्यसै अनुसार हुने गरी अगाडि बढाउन दुवै देश सहमत भएका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
श्रम समझदारी कार्यान्वयनलाई आपसी समझदारीमा सहजीकरण गर्न दुवै देश सहमत भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा मलेसिया सरकारसँग भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयनमा लागि मन्त्रालयले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था:
समझदारीअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्क लगायतका खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
यस्तै पहिले नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी अब नलाग्ने भएको छ । करार अवधि तीन वर्ष रहँदै आएकोमा अब दुई वर्ष कायम भएको छ।
कामदारको पारिश्रमिक हरेक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता पनि भएको छ । यस्तै अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
समझदारीपत्र अनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकोसमेत प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ।
नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ। त्यसो हुन नसकेमा श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ।त्यसैगरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भै मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउनेछन्।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउनेछन्।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ।
भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमा सम्वन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुनेछ।वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुन बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ।
दुवै देशका सरकारले आ-आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वामानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले रोजगारदाता छनौट गर्न सक्ने प्रावधान छ।करार अवधि पश्चात कामदार नेपाल फर्कन पाउने र त्यसको लागि रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। नेपाली कामदारहरुले आफ्नो राहदानी लगायत आफ्ना निजी कागजात आफैंसँग राख्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगीमा परेको भन्दै गएको वर्षको जेठ २ गतेदेखि मलेसिया बन्द थियो । बन्द रहेको रोजगारीको ढोका खोल्न नेपाल र मलेसियाबीच गएको वर्षको कात्तिकमा श्रम समझदारी भएको थियो ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष पहल र अडानको कारण मलेसियासँग शून्य लागतमै कामदार जान पाउने गरी श्रम समझदारी कार्यान्वयन भएको हो ।
