• गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • अन्तरवार्ता
  • अर्थ / ब्यापार
  • विचार
  • मनोरन्जन
  • फ्रेस फेस
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य

अघि बढ्यो रेल्वे विधेयक


  • फ्रन्टलाइन नेपाल
  • बिहिबार, पुस २४, २०७६

  • काठमाडौं । पुष २४ । सञ्चिता घिमिरे
    नेपाल भारतबीच रेलमार्ग निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारी हुँदा रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न अलग्गै बोर्ड गठन गर्न कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । छुट्टै निकायको परिकल्पना गर्दै राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गर्नुभएको हो ।
    यसअघि रेल सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको रेल कम्पनी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रेल विभागले गर्दै आएका प्रशासकीय कामसहित रेलको निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ भने आवश्यकतानुसार देशभित्र शाखा र अरु कार्यालय खोल्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने बोर्डमा रेल्वे प्रशासक सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डमा पदाधिकारीको पदावधी चार वर्षको हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी कार्यकारी समिति गठन हुने उल्लेख छ । कार्यकारी समितिले रेल्वे तथा रेल्वे सेवासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गर्नेछ ।
    भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ब्यवस्था, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बोर्डमा सदस्य रहनेछन् । बोर्डमा एक चार्टर एकाउन्टेन्ट र एक महिलासहित दुई जना रेल्वे इञ्जिनीयरिङमा स्नात्तकोत्तर व्यक्ति सदस्य हुनेछन् । बोर्डको छुट्टै कोष हुनेछ । रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई चोट लागेमा चोट पटकको अवस्था विचार गरी औषधि उपचार खर्च वापत रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । व्यक्तिको अङ्गभङ्ग भएमा प्रत्येक अङ्गको रु दुई लाख ५० हजारसम्म दिइनेछ । बोर्डको अनुमतिविना टिकट बिक्री वा चालक÷सहचालक अनुमतिपत्र वितरण गराएमा रु दुई लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । बोर्डले यात्रुको सामान (यात्रीगुण्टा) सुरक्षा गर्ने तर मालसामान हराएको वा नोक्सानी पुगेको भनी झुटो मागदाबी गर्दा कारवाही हुने व्यवस्था छ । यात्रुले रेलको सामानमा क्षति पु¥याउदा र फोहर गर्दा जरिवाना हुनेछ ।
    महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमतानुसार यात्रु चढाउनुपर्ने र स्वचालित प्रविधिबाट रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र रेल सञ्चालन गर्न बोर्ड र कार्यकारी समिति गठन विषय नेपालमा रेल सञ्चालन र विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । बोर्डले रेल सञ्चालन मात्रै नगरी आवश्यक रेल सेट निर्माण, रेलमार्ग विस्तार गर्ने उहाँको भनाइ थियो । तत्कालका लागि रहेपनि भविष्यमा रेल विभाग र रेल कम्पनी दुवै नरहने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नाफामूलक काम गर्न नमिल्ने भएकाले बोर्डले आफ्नो छुट्टै खाता सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “रेलको विकास र विस्तार गर्दै जान यो संस्थाको भूमिका हुनेछ ।” विधेयकले रेलको सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षाको विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ थियो । रेलमार्ग अरु देशमा विस्तार गर्नेबारेमा विधेयकमा उल्लेख छ ।
    रेलको सुरक्षा गर्न प्रहरी एकाइको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । रेल चालकका लागि कम्तीमा माध्यमिक तह वा सो सरहको अध्ययन गरी बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र कम्तीमा पाँच वर्ष सहचालकका रुपमा काम गरेको हनुपर्ने छ । कुनै व्यक्तिले अनुमति नलिइ रेल चलाउन पाउनेछैन । अनुमतिविना चलाएमा छ महिनासम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
    अन्तरदेशीय रेलमार्ग विस्तारको प्रावधान नेपाल सरकारले एक वा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म रेल वा नेपाल भएर अर्काे देशमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने र गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेल्वे सेवा दिन सक्नेछ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    प्रधानमन्त्री दाहालसँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नुल्यान्डको भेट

    प्रधानमन्त्री दाहालसँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नुल्यान्डको भेट

    कर्णाली प्रदेश अस्पताल : पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै

    कर्णाली प्रदेश अस्पताल : पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै

    पाँचखाल बृहत् खानेपानी : आयोजना थप एक वर्ष लम्बिने

    पाँचखाल बृहत् खानेपानी : आयोजना थप एक वर्ष लम्बिने

    पुस्तकालय व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन तयार

    पुस्तकालय व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन तयार

    रसुवागढी नाका पुनः  बन्द

    रसुवागढी नाका पुनः बन्द

    ‘कालीगण्डकीलाई आफ्नै गतिमा बग्न दिऔँ’

    ‘कालीगण्डकीलाई आफ्नै गतिमा बग्न दिऔँ’

    ताजा अपडेट
    • प्रधानमन्त्री दाहालसँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नुल्यान्डको भेट

    • राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ मा तय

    • एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भेटवार्ता

    • सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुने

    • मधेस प्रदेश : नवनियुक्त अर्थमन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहण

    • दामोदर न्यौपानेको घरको शिक्षा आज सार्वजनिक हुँदै

    • मन्त्री पदबाट लामिछानेको राजिनामा

    • हुस्सु-कुहिरोबाट सावधानी अपनाउन अनुरोध

    • ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अब सास्ती हुँदैन’

    • पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना : दोस्रो चरणको काम तीव्र

    सम्पर्क

    फ्रन्टलाईन नेपाल प्रालीद्वारा संचालित
    ठेगाना : नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं‌                                सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर : १९२० – ०७६/०७७

    इमेल : [email protected]                       सम्पर्क  : ९८५१००५७५६/ ९८२३२४९५१९

    Quick Links

    • राजनीति
    • अर्थ
    • समाज
    • घटना
    • अन्तर्वार्ता
    • देश
    • मनोरंजन
    • खेलकुद
    • शिक्षा
    • विविध
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति

    हाम्रो टिम

    प्रधान सम्पादक : नरेन्द्र आर                        कार्यकारी सम्पादक : चित्रकुमार कार्की
    सह-सम्पादक : रक्षक कुमार राई ‘अभियान’     उप-सम्पादक : गगन बहादुर खत्री           उप-सम्पादक : दीक्षा थापा                                उप-सम्पादक : सन्देश भण्डारी क्षेत्री

    • हाम्रो टिम
    • हाम्रो बारेमा
    • सम्पर्क

    © 2023 All right reserved to FrontlineNepal.com  | Site By : SobizTrend Technology