१० अर्बको हिसाब खोजौं

अहिले अति नै चर्चामा रहेको बिषय हो, कोरोना महामारी रोकथाम तथा उपचारका लागि राज्यको तर्फबाट १० अर्ब रूपैंयाँ खर्च भएको बारेमा । देशका बिभिन्न स्थानहरूमा नागरिकहरूको बिचल्ली परिरहेको छ । क्वारेन्टिनमै संक्रमितको मृत्यु भएका खबरहरू आईरहेका छन् । दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।

समस्याहरू ज्युँ का त्युँ छन् । अव्यवस्थित क्वारेन्टिन, परिक्षण सामग्रीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव अनि दिनप्रतिदिन मिडियामा आउने सरकारी कमजोरीहरू र लापरवाहि । यस्ता समाचारहरूले जनमानसमा एक किसिमको शंकाको वातावरण बनेको छ । १० अर्ब रूपैंयाँ खर्चको फाँटवारी हेर्न कहाँ पाईन्छ ?

हामी नागरिकहरूले कसरी थाहा पाउने कुन शिर्षकमा कति, कहाँ र कसरी खर्च भयो भनेर ? यो अहिले सर्वत्र सबैको चासोको बिषय बनेको छ । १० अर्बको हिसाब खोज्ने या आफ्नै नेता हुन्, जेसुकै गरून्, भन्दै छोडिदिने ? या हिसाब खोज्नेमाथी अरिङ्गाल झैँ बर्सिने ? हामी सोच्न सक्छौं यस्तो नहोला, कसैले जनतालाई पटक पटक मुर्ख नबनाउला ।

तर, हुन्छ यति मात्र कि हामी पटक पटक मुर्ख बनेका छौं । हामी छिट्टै विश्वास गर्छौं आफुले चुनेका नेतृत्वमाथी । र, हाम्रो यहि कमजोरीको फाइदा उठाइन्छ । अब मूर्ख नबनौं, अविश्वासी बनौं । हामीले तिरेको करको हिसाब मागौं ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा उपचारका लागि १० अर्ब रूपैंयाँ कहाँ कहाँ कुन शिर्षकमा खर्च भयो ? प्रधान मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर जनतालाइ स्पष्ट पार्नु पर्छ । के मा कति खर्च भएको रहेछ भनेर जान्न पाउने जनताको अधिकार हो । स्मरण रहोस् स्वर्गिय पूर्व प्रधान मन्त्री शुसिल कोईरालाले हरेक सरकारी खर्चको बिबरण र सरकारी खर्चका बिलहरु अनिवार्य वेबसाइटमा राख्नुपर्ने ब्यस्था गरेका थिए । अचेल त्यो कुरा कार्यान्वयनमा छैन । पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा शुन्य नम्बर बोकेर समाजवादको यात्रा कसरी सम्भव हुन सक्छ ?

राज्यले घाँटी समातेर कर तिराउँछ भने जनताले पनि औंला उठाएर मेरो तिरोको हिसाब देखाउ भन्न पाईन्छ । राज्य कसैको पिताजीको बिर्ता होइन । मनपरी गर्नलाई कसैलाई छुट छैन । राजनीति एक व्यवस्था हो । र, नेता केही समयको लागी पठाइएका जनताका कारिन्दा हुन् । जवाफदेही हुनुपर्ने कारिन्दाको दायित्व हो । कारिन्दाहरुले अहिले बिबादमा आएको १० अर्बको हिसाब जनतालाइ बुझाउनैपर्छ ।

र, दश अर्ब खर्चको हिसाब माग्दा किन मागेको भन्ने अरिङ्गालहरुलाइ सिधा उत्तर छ – सार्वजनिक चासोको हिसाब किताब जनताले माग्दा राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आफ्नो पसिनाको मूल्य कहा खर्च भएको छ ? भनेर जानकारी लिने जनताको संबैधानिक अधिकार हो । हरेक पटक राजनैतिक चाटुकारहरुले अव्यवस्थित संयन्त्रको आफु अनुरुप सदुपयोग गरेरै करोडौं रकम हिनामिना गरेको देश हो यो । त्यसैले आफ्नो संबैधानिक अधिकारको सदुपयोग गरौं । हामी सबैले १० अर्बको हिसाब खोजौं ।