प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट



    • फ्रन्टलाइन नेपाल
    • मङ्लबार, पुस ७, २०७७

    काठमाडौँ, ७ पुस । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका चार सदस्यद्वारा रिट निवेदन दायर भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा सङ्घीय संसद्विरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले आज रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

    रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ वटा नियमति इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको भोलिबाट सुनुवाइ शुरु हुने तय भएको छ भने संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार