संसदीय समितिले ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका टेलिकमको नेटवर्कसम्बन्धी समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले अझै पनि कतिपय दूरदराजका बस्तीमा नेपाल टेलिकमकै सेवा पुग्न नसकेको भन्दै सेवा विस्तार र गुणस्तरीयता ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रका डाँडामा मात्रै नेटवर्क टिप्ने र गैरो गाउँमा नटिप्ने समस्यालाई समाधान गर्दै फोरजी सेवालाई सबै जनताको पहँुचसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदले प्रभावकारी नदेखिएको हुलाक सेवालाई सरकारले कुरियर सेवामा परिणत गर्दै गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रविधिको विकास भए पनि कामकाज प्रविधिमैत्री हुन नसकेको बताउँदै हुलाक सेवालाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले आइटी इञ्जिनीयर रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालयले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई पूरा गर्ने गरी तीव्ररूपमा काम गरिरहेको र आगामी आर्थिक बजेटमा समेत त्यसलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० को भवन नभएका स्थानमा भवन निर्माणका लागि आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए ।
सचिव बस्यालले हुलाकी सेवालाई प्राधिकरणको मोडलमा लैजाने, पत्रकारको प्रेसपासको समस्या र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायत विषय प्राथमिकताका साथ आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । समितिका सचिव सुरेन्द्र आचार्यले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र संस्थानले समितिसामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
