काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको भन्दै सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवद्र्धन गर्न मागसमेत गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन सङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अङ्कुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् ।
ती संस्थाले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन विद्युतीय साधनमाथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले तर्क सङ्गत नभएको उल्लेख गरेका छन् । “नेपालको कूल निर्यातको दुई दशमलव दुई गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको देखिन्छ ।
तसर्थ, तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा गरेको उक्त व्यवस्था सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम, १५औँ योजना तथा ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिबद्धता विपरीत रहेको टिप्पणी गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।
यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करीब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, स्वच्छ ऊर्जाका अध्यक्ष भुषण तुलाधर र सङ्घका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रदूषणका कारणमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने विषाक्त धुवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणमध्ये पर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरित ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ,
