पोखरा, ३१ जेठ । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र एनएसिजिको संयुक्त आयोजना, क्यानालानको सहयोग तथा कन्सोर्टियम, सिजोप, लायन्स क्लव अफ काठमाडौँ चाइल्ड राईट्स, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च लगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जालहरूको सहकार्यमा १ सय जना भन्दा बढि सरोकारवालाको सहभागितामा सम्पन्न यस कार्यक्रमको स्वागत र औचित्यता माथि प्रकाश पार्दै बाल अधिकार तथा युवा अधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेलले अध्यक्षता गरेका थिए भने कन्र्सोटियमका प्रदेश संयोजक तथा सिजोपका सदस्य दिपक शर्माले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।
संवादमा गण्डकी प्रदेशमा बालश्रमको अवस्था र त्यसमा पनि बालिकाहरूका सवालमा प्रस्तुतीकरण गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चकी सदस्य तथा अधिवक्ता कुन्जनी परियार प्यासीले स्थानीय तहबाट बालश्रम मुक्तको अभियान सुरु निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै नेपालको संविधानको धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत बालश्रममा परेका बालबालिकालाई उद्धार गरी उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाको छुट्टै व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताएकी थिइन् ।
नवलपरासी कावासोतीकी साथी शिक्षिका किशोरी आशा विकले बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विपन्न परिवारलाई आर्थिक शैक्षिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै बालश्रम भित्र पनि बालिका तथा किशोरीहरु झन् बढी पीडित र प्रभावित हुने गरेकोले थप ध्यान दिन जरुरी भएको बताएकी थिईन् ।
उक्त कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवाल, इन्सेकका शिव खकुरेल, बालबालिका प्रतिनिधि सुस्मिता भण्डारी, निर्देश सुवेदी स्थानीय तहका बालमैत्री प्रतिनिधि विद्या पौडेल, एनएसिजिकी अध्यक्ष बेनुमाया गुरुङले बालश्रम अन्त्यका लागि नागरिक संघसंगठन र राज्यले गरेका प्रयास र खेल्नुपर्ने भुमिकाको विषयमा आआफेना धारणा राखको थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश श्रम तथा रोजगार कार्यालयका छन्द नारायण श्रेष्ठले प्रदेशबाट बालश्रम अन्त्यका लागि गरेका पहलबारे जानकारी गराउँदै विगतको तुलनामा सबैको साझा प्रयासमा बालश्रम न्यूनीकरण हुँदै गएको बताए । राज्य, नागरिक संघसंगठन सञ्जाल सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनल जोड दिएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको धारा ३९ ९४० ले बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना तथा जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाईने, धारा ५१ राज्यका नीति अन्तर्गत बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका साथैश्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तरगत बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा संरक्षण अधिकार अन्तर गत चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीका रुपमा राख्न नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत कमलरी प्रथा तथा बालश्रमलाई अन्त्य गर्ने, गराउने भनि व्याख्या गरिएको छ । सोही काम कर्तव्य र अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्याय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिका र नगरपालिका तहबाट बालश्रमिकको अन्त्य गरी बालश्रम मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको र केही स्थानीय तहबाट बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि कार्ययोजना तयार भएको सकारात्मक प्रयासको थालनी भएको भए तापनि नेपाल सरकारले तयार गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरु वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग चित्र ९२०१६–२०३०० मा परिमाणात्मक लक्ष्य ८।७ अन्र्तगत निकृष्ट स्वरूपको बालश्रमको निषेध र अन्त्य गर्न, बाध्यात्मक श्रमको उन्मूलन गर्न र सन् २०२५ सम्ममा भर्ती र बालसैनिकको प्रयोग लगायतका सबै स्वरूपका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य तय गरेको भए तापनि तथापि सन् २०२१ मा प्रकाशित नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदनले अझै ११ लाख बालबालिका बाल श्रमिकको रुपमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसबाट गण्डकी प्रदेशपनि अछुतो रहन सकेको अवस्था छैन । वर्तमान कोभिड–१९ महामारीमा धेरै परिवारका सदस्यहरु रोजगार विहीन हुदाँ बालश्रम वृद्धिको सम्भावना पनि बढेको छ । यसमा बालिकाहरु झनै जोखिममा परेको बताउँदै सोको लागि निजि क्षेत्र, नागरिक संघसंगठन र राज्यको बीचमा साझेदारी गरी बालश्रम अन्त्यका लागि अहिल्यैबाट काम थाल्नु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएको आयोजक संस्था बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताए ।
