काठमाडौं, २९ असार । नेपाल : पीडित संगठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन नगरी संकमर्णकालीन न्याय आयोगहरूको कार्यावधि थपिएमा ती निकायहरूसँग सहकार्य नगर्ने आफ्नो अडान पुन: दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । त्रुटिपूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्गत गठित र सञ्चालनमा रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि थप्ने प्रक्रिया नटुंगिएको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस ऐनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई क्षमादान दिने एवं गम्भीर ज्यादतीका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यसको कानूनी पक्ष तथा वैधतामाथि पीडित, नागरिक समाज र सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएका छन् । ‘न्यायमा पीडितहरूको पहुँचलाई रोक्नु, न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर पीडितहरूलाई निराश बनाउनु र दण्डहीनतालाई थप सुदृढ गर्नु यी निकम्मा आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनु पछाडिका रणनीति हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ आज जारी एक विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘साथै यो करदाताहरूमाथिको बोझ पनि हो ।’
६ वर्षभन्दा बढीको अवधि विना उपलब्धि बिताइसकेका संक्रमणकालीन न्याय निकायहरूले एउटा पनि उजुरी किनारा नलगाएको आरोप संस्थाहरूले लगाएका छन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्नका लागि भनी गठित आयोगले न्यायमा पीडितहरूको पहुँचमा बाधा पुर्याइरहेको आरोप छ । द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै राज्यले यी घटनालाई नियमित न्याय प्रणालीअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति नदिइरहेको गुनासो छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका कुनै पनि आरोपमा अनुसन्धान गर्न असमर्थ हुने गरी यी संयन्त्रहरू गठन गरिएको र यिनले अभियोजन, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने विषयमा प्रत्याभूति दिलाउने आदि निकै टाढाको कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । व्यापक परामर्शपश्चात् सर्वाेच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत आयोग गठन नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायलाई समर्थन र सहकार्य नगर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ
