तीन महिनामा चार हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र सङ्कलन


  • फ्रन्टलाइन नेपाल
  • सोमवार, कार्तिक ८, २०७८

  • दमौली, ८ कात्तिक । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तनहुँ जिल्लामा तीन महिनाका अवधिमा चार हजारभन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म जिल्लाका चार हजार ३९० ले विवरण दर्ता गराएका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार एक हजार ९०५ महिला र दुई हजार ४८५ पुरुषले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराएका छन् ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०७६ साउन ६ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दुई स्टेशन स्थापना गरिएको छ । प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाएलगत्तै सर्वसाधारणको विवरण दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । “नागरिकता बनाउन आउने सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्न सहजीकरण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फारममा औंलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्वीर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

    पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विवरण सङ्कलन शुरु भएको थियो । सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रुपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रुपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ । अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ ।

    राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रुपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार