एजेन्सी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युुएनएफपिए) ले विश्वभर झण्डै आधा गर्भाधारण अनिच्छित हुने गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्टेट अफ वल्र्ड पपुलेसन २०२२’ नामक गत हप्ता सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विश्वमा प्रत्येक वर्ष १२ करोड १० लाख महिला तथा किशोरी गर्भाधारणको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि गर्भवती हुन बाध्य भइरहेको जनाउँदै युुएनएफपिएले यसलाई विश्वव्यापी सङ्कट भनेको छ । उसले हरेक वर्ष विश्व जनसङ्ख्याको स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गर्भाधारणबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरीका लागि गर्भवती हुने वा नहुने भन्ने प्रजनन छनोटको विकल्प नै छैन ।
आफ्नो जीवन नै परिवर्तन गरिदिने गर्भाधारणजस्तो अवस्था पनि उनीहरुको छनोटको पहुँचभन्दा बाहिर देखिएको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था युुएनएफपिएद्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२२ को प्रतिवेदन अनिच्छित गर्भाधारणको विषयमा केन्द्रित छ । ‘सिइङ द अनसिन : द केश फर एक्सन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस अफ अनइन्टेन्डेड प्रिग्नेन्सी’ शीर्षक दिइएको छ । यस वर्षको सो प्रतिवेदनले मानवअधिकारको क्षेत्रमा देखिएको यस्तो सङ्कटले समुदाय, महिला तथा किशोरी र विश्व स्वास्थ्यमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सन् २०१७ को तथ्याङ्कानुसार नेपालमा अनुमानित १२ लाख गर्भाधारण भएकामध्ये झण्डै आधा अनिच्छित गर्भाधारण थियो । यसमध्ये करिब तीन लाख ५९ हजारले गर्भपतन गराए । नेपालमा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको गर्भपतनले मातृ मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गरे तापनि अधिकांश गर्भपतन अहिले पनि अदक्ष सेवा प्रदायक वा गर्भवती महिला आफैँले औषधि वा अन्य कुराको प्रयोग गरी गर्ने गरेका छन् ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि अझै पनि धेरै महिला तथा किशोरीले उल्लेखनीयरूपमा संरचनात्मक तथा अनौपचारिक बाधा व्यवधानको सामना गर्नु परिरहेको छ । “यो प्रतिवेदन एउटा ‘वेकअप कल’ हो । अनिच्छित गर्भाधारणमा देखिएको यस्तो अप्रत्यासित सङ्ख्याले महिला तथा किशोरीको सामान्य मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा विश्व समुदायको असफलताको प्रतिनिधित्व गर्छ”, युएनएफपिएका कार्यकारी निर्देशक डा नतालिया कनेम भन्नुहुन्छ, “गर्भाधारणबारे आधारभूत निर्णय गर्ने शक्ति महिला तथा किशोरीकै हातमा सुम्पिएर मात्र समाजले महिला तथा किशोरीका लागि मातृत्व अपरिहार्यता नभएर, चाहना भएको सुनिश्चित गर्न सक्छ ।” प्रतिवेदनमा विश्वमा गर्भाधारणको चाहना नभएर पनि अनुमानित २५ करोड ७० लाख महिला परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिका प्रयोग गर्दैनन् भन्ने उल्लेख छ ।
“यसका साथै तथ्याङ्क उपलब्ध भएका ठाउँमा, झण्डै एक चौथाइ विवाहिता महिला यौन प्रस्तावलाई नकार्न सक्दैनन् । अनिच्छित गर्भाधारणलाई महिलाको व्यक्तिगत असफलता मात्र भन्न मिल्दैन, यो त समाजले उनीहरूलाई आफ्नै शरीरमाथिको अधिकारमा दिनुपर्ने स्वायत्तताको अभाव वा समाजले थोपर्ने विभेदकारी मूल्य–मान्यताका कारणले गर्दा भएको हुनसक्छ । दिगो विकासका लक्ष्य २०३० ले महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको स्वायत्तता र लैङ्गिक समानताका साथै यौन सम्बन्ध, परिवार नियोजनका सामग्री र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जानकारीसहित आफैँले निर्णय गर्न सक्ने महिलाको क्षमताको पहिचान गर्छ जब गर्भाधारणको आधा सङ्ख्या आफ्नो इच्छाबमोजिम हुँदैन, यसले हामीलाई महिलाको प्रजनन स्वतन्त्रताप्रतिको उपेक्षित अवस्थाको डरलाग्दो तस्वीर देखाइदिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले अनिच्छित गर्भाधारणको सङ्ख्या लैङ्गिक असमानता, कमजोर सामाजिक आर्थिक विकास र महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारमाथिको अवरोधसँग गहिरोरूपमा अन्तर सम्बन्धित रहेको उजागर गर्छ”, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक डा कनेमले भन्नुभयो, “अनिच्छित गर्भाधारणले स्वास्थ्य प्रणालीमा अर्बौँ डलरको भार पार्नुका साथै भावी सन्ततिका लागि समेत अझ खराब परिणाम निम्त्याउँछ ।” नेपालमा अधिकांश अनिच्छित गर्भाधारण परिवार नियोजनका आधुनिक सामग्रीको अपरिपूर्त (पूरा हुन नसकेको) मागको परिणाम हो । गर्भाधारण गर्न नचाहने लगभग ४४ प्रतिशत प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष)का महिला परिवार नियोजनका आधुनिक विधि प्रयोग गरिरहेका छैनन् । परिवार नियोजनको सेवा विस्तारले महिला तथा उनीहरूको परिवारलाई फाइदा गर्छ ।
भनिन्छ, परिवार नियोजनको सेवा विस्तारमा खर्च भएको प्रत्येक अतिरिक्त डलरवापत नेपालले मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई डलर बचाउँछ । “नेपाल सरकारका सामुन्ने महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको रक्षा तथा परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व छ । यसो भन्नुको अर्थ महिलाका लागि छनोटको विकल्पसहितको परिवार नियोजनका सामग्रीको आधुनिक विधिमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गराउनु हो”, युएनएफपिएका नेपाल प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भन्नुभयो, “यद्यपि नेपाल अहिले पनि परिवार नियोजनका सामग्रीका लागि सहयोग प्रदान गर्न युएनएफपिएलगायतका बाह्य विकास साझेदारहरूमा निर्भर छ ।
परिवार नियोजनका सामग्रीले जीवन बचाउँछ र अब नेपालको संविधान र सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउने समय भएको छ ।” “नेपालमा जन्मदर घटेका कारण परिवार नियोजनमा लगानी गर्न अब आवश्यक छैन भन्ने केही नीति–निर्मातामा रहेको धारणा निकै चिन्तित बनाउने किसिमको छ । किनकि यसले उच्च विन्दुमा रहेको परिवार नियोजनको अपरिपूर्त (पूरा हुन नसकेको) माग, उच्च सङ्ख्यामा रहेको अनिच्छित गर्भाधारण र असुरक्षित गर्भपतनलाई सम्बोधन गर्दैन ।
परिवार नियोजन सामग्रीको अपरिपूर्त माग अहिले २४ प्रतिशत छ र यी सबै अवस्थाको मूल कारण सेवा प्रवाहमा रहेको कमी नै हो । विपन्न तथा पछाडि पारिएका समूहका महिला तथा किशोरीको अवस्था अझ नाजुक छ”, उहाँले भन्नुभयो । अझ विशेषगरी किशोरीको अवस्था जोखिमपूर्ण छ । नेपालमा बालविवाह अझै पनि उच्च छ । झण्डै ४१ प्रतिशत किशोरीको विवाह १८ वर्षअगावै भएको छ । किशोरावस्थामा गर्भाधारण गरेका किशोरीमध्ये आधा गर्भाधारण अनिच्छित छ । यसको मुख्य कारण विवाहिता किशोरीमा परिवार नियोजनका सामग्री प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या २३ प्रतिशतमात्रै छ । जबकि राष्ट्रिय औषतमा हेर्दा परिवार नियोजनका सामग्री प्रयोग गर्ने महिलाकोे सम्पूर्ण सङ्ख्या ४३ प्रतिशतसँग छ । विवाहिता किशोरी बच्चा पाउने पारिवारिक दबाबका कारण प्रायः कम उमेरमै आमा बन्छन् । यसले उनीहरू र उनका बच्चालाई उल्लेखनीयरूपमा मृत्यु वा क्षतिको जोखिममा पु¥याइदिन्छ । गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो प्रतिवेदनले शान्तिको समय र सङ्कटका बीचमा महिला तथा किशोरीका अधिकांश आधारभूत अधिकार कति सजिलै निष्क्रिय तुल्याइछन् भन्ने देखाउँछ ।
प्रतिवेदनले निर्णयकर्ता र स्वास्थ्य संरचनालाई परिवार नियोजनका सामग्रीको पहुँच, स्वीकार्यता, गुण र विविधतामा सुधार गरी अनिच्छित गर्भाधारणको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्न र गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सूचनामा व्यापक विस्तार गर्न आह्वान गरेको छ । प्रतिवेदनले महिला तथा किशोरीलाई यौन, परिवार नियोजनका सामग्री र मातृत्वका सम्बन्धमा साहसिक निर्णय लिन सक्ने बनाउन तथा महिला तथा किशोरीको महत्व चिन्न सक्ने समाजको प्रवद्र्धन गर्न नीति निर्माता, समुदायको नेतृत्व र सम्पूर्ण व्यक्तिलाई अपिल गरेको छ । साथै उनीहरूले त्यसो गरे भने महिला तथा किशोरी समाजमा पूर्ण योगदान गर्न सक्षम हुनेछन् र उनीहरूसँग आफ्नै चाहनाबमोजिम बच्चा पाउने वा नपाउने भन्ने आधारभूत छनोट गर्न सक्ने सीप, सूचना र शक्ति हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
