काठमाडौँ, १ असार । स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उहाँले विनियोजन विधेयकमा निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने भने पनि आफूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो । ‘कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने बजेटमा उल्लेख भएको कुरा म लागू गर्दिनँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य ऐनले जे भनेको छ त्यही गर्छु ।’
उहाँले स्वास्थ्य सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि राख्नका लागि ऐन ल्याउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले छाता ऐनको मस्यौदा गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले आकस्मिक सेवामा आएका बिरामीलाई पैसा नभए पनि उपचार गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘हामीकहाँ भएका बिरामीलाई पैसा नभएका कारणले फिर्ता गरेका छैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पैसा नभए पनि हामीले बिरामीलाई उपचार गरेका छौँ ।
अस्पताल पुगेपछि हामीले पैसा भएका नभएका बिरामीको उपचार गरेका छौँ ।’ मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आउने महामारीको तयारी अवस्थामा बसेको बताउनुभयो । “अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग बनेका संरचना र जनशक्तिले महामारीको अघिल्लो पटकको चापलाई सजिलै थेग्न सकिन्छ ।’
सांसद केदार सिग्देलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मिर्गाैला र क्यान्सरको उपचारमा निःशुल्क उपचार कुन कुन अस्पतालबाट कहिलेबाट हुने भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । डा डिला सङ्ग्रौला पन्त भारतमा फेरि कोरोना भाइरसका बिरामी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बढ्ने खतरा रहेकाले तयारीको अवस्थाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कम्पनीबाट बिमाका कामबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरलाकुमारी यादवले तराईमा लाजका कारण महिलाले रोग लुकाएको भन्दै गर्भवती र मातृमृत्युदर कम गर्न सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरे पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आमा सुरक्षा कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएकाले छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद पार्वती डिसी चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले न्यून दरमा काम गरिरहेकाले तलब बढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । जगेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा धेरै नै खर्च भइरहेकाले कर्णालीका जनतालाई स्वास्थ्योपचार लागि जाँदा आउँदाको खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
