राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको सहकार्यमा यहाँ आज आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै सूचनाको हकलाई देशैभर नागरिक तहसम्म पु¥याउन पत्रकार महासङ्घसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित सूचनाको अधिकार पत्रकारका लागि मात्र नभएर आम नागरिकको सरोकारको विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शान्तराम विडारीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सूचनाको महत्व रहेको बताउँदै नागरिक सुसूचित हुनुपर्ने विषयलाई दृष्टिगत गर्दै रुपचन्द्र विष्टले थाह आन्दोलन प्रारम्भ गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारी, पत्रकार दामोदर दवाडी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष सूर्य सुवेदी, सोही शाखाका सचिव महेश गौतमलगायतले सरकारले नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने कतिपय सूचना लुकाउने गरेको बताउँदै बजेट निर्माणका क्रममा कर परिवर्तनका विषयमा हालै अर्थ मन्त्रालयमा भएका घटनाक्रमका सूचना नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
