राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नो वित्त नीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको हो ।
“देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातीसकेकाले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । निश्चय पनि देशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ । तर यो गति पर्याप्त छ त ? हामीले हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्ष पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ?” राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो । बजारमा देखिएको तरलता अभावको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणसमेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको प्रति हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या बाह्य कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन् । तथापि अरुलाई कारण देखाएर अकर्मण्य बन्ने सुविधा हामीलाई छैन”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभयो । सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामञ्जस्यता कायम गरी एक अर्काको परिपूरकका रुपमा काम गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
“दुवै नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्ने हो । यसमा उपयुक्त सामञ्जस्यता खोज्नुपर्दछ । विगत केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता सङ्कुचनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ । जुन समस्या हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।
नेपालको विकास खर्च न्यून हुने अवस्थालाई पनि उहाँले अर्थतन्त्रको समस्याको रुपमा इङ्गित गर्नुभयो । “हामीकहाँ विगत केही वर्षदेखि विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा खर्च भइरहेको छैन । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च विनियोजनको तुलनामा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा कम मात्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा त पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन । एकातिर पूँजी निर्माणका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुने र अर्कातिर भएको पूँजीगत बजेट पनि कम मात्र खर्च हुँदा पूँजी निर्माण कमजोर हुने मात्र नभई यसबाट विस्तार हुने अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तपना आई सरकारी राजस्वसमेत घटिरहेको अवस्था छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।
सरकारको राजस्वले लक्ष्य नभेटिनु र वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि न्यून हुनुले खर्च धान्न आन्तरिक ऋणमा चाप पर्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
