पोखरा, २३ वैशाख । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सातवटै प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापतिसँग सोमबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरेको छ । छलफलमा सातै प्रदेशका सभापतिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ७७ वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले बेलैमा गरेको बन्दाबन्दीका कारण कोरोना अन्य मुलुकमा जस्तो फैलिन नपाएको भन्दै छलफलले आगामी दिनमा यसको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै छलफलले बजेट निर्माणमा समितिको भूमिका बढाउनुपर्ने, प्रि–बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, प्रदेशको आफ्नो स्रोत बढाउन राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाउन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सावर्जनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै स्पष्ट शीर्षक खुलाउनुपर्ने, आगामी बजेट जनस्वास्थ्य, कृषि, उद्योगतर्फ केन्द्रित गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कन्फरेन्समा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि खाद्यान्नजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेकोबारे छलफल गरिएको थियो । बजेट वितरणमुखी नभएर परिणाममुखी बनाउन समितिले जोड दिने निर्णय गरेको छ । समय अनुकूल बन्दाबन्दी परिवर्तन गनुपर्ने भन्दै कोइरालाले अहिले नैै सम्पन्न नगर्दा ठूलो क्षति हुने विकासका योजना सुरक्षाविधि अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाले समस्या मात्रै नभएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि अवसर जुटाएको बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा पनि भिडियो कन्फरेन्सलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उहाँले यसबाट सातै प्रदेशमा समितिले अझ प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिका सभापतिहरू प्रदेश नं १ का मोहन खड्का, प्रदेश २ का मनिष सुमन, वाग्मती प्रदेशका सरेश नेपाल, गण्डकी प्रदेशका कोइराला, प्रदेश नं ५ का दधिराम न्यौपाने, कर्णाली प्रदेशका अमरबहादुर थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हर्कबहादुर कुँवर तथा सचिवालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको छलफलमा समितिको सङ्गठानात्मक स्वरुप, प्रमुख उपलब्धिलगायतका बारेमा समेत छलफल भएको समितिले जनाएको छ ।
कोरोना राहत कोषमा क्रसर व्यवसायीको पाँच लाख सहयोग गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी सङ्घले गण्डकी प्रदेश कोरोना राहत कोषमा रु पाँच लाख सहयोग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सङ्घका पदाधिकारीले सोमबार उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीको नेतृत्वमा सचिव छत्रधर आत्रेय, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण मल्ललगायतका व्यवसायी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगी उक्त सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । चेक ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले विकास निर्मणका योजनामा कोरोनाको सावधानी अपनाउँदै सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा व्यवसायीका तर्फबाट कोरोना सङ्क्रमण र त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण समग्र जनजीवन र उद्योगधन्दा प्रभावित भएको बताउँदै निर्माण क्षेत्रमा कच्चा सामग्रीको आपूर्ति गर्ने गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण क्रसर उद्योग प्रभावित भएको बताए । बन्दाबन्दीका कारण विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन नहँुदा त्यहाँ प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गासमेतको आपूर्ति ठप्प भएको छ ।
