दार्चुला, ३ जेठ । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित त्रिदेशीय नाकाकारूपमा रहेको सामरिक महत्वको छाङ्रु (गागा) मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै राख्ने तयारी थालेको छ। बुधवार सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) स्थापना गरिएको यहाँ १६० सशस्त्र प्रहरी रहने गरी गुल्म नै स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। बिहीवारमात्रै सशस्त्र प्रहरीको इञ्जिनियरको टोली सो क्षेत्रको नापनक्सा गरेर फर्किएको छ। लकडाउनलगत्तै भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुनेछ। गुल्ममा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा १६० जनाको टोली रहने छ।
उक्त गुल्मले कालापानी, लिपुलेक, व्यास गुफा, कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार तथा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रजस्ता सामरिक महत्व बोकेको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नेछ। सकेसम्म छिटो गुल्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको र यसबाट सीमा रक्षा, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षामा महत्वपूर्ण कदम हुने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिए।
गुल्मका लागि अपिनम्पा संरक्षित क्षेत्रको मातहतमा रहेको कित्ता नं ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गामध्ये तिङ्कर नदीको किनारको १५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई प्राप्त भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय योजनाअनुरुप संरचना निर्माणका लागि रु ११ करोड रकम विनियोजन गरिसकिएको छ। लकडाउनलगत्तै बोलपत्र आह्वान गरेर भवन निर्माणको काम थालिने गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा इन्द्रजीत राईले जानकारी दिए।
सशस्त्र प्रहरीका इञ्जीनियर प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलनमान मास्केसहितको टोलीले गुल्मका लागि प्राप्त जग्गाको बिहीवार स्थलगतरूपमा पुगेर आवश्यक नापजाँच गरेको छ। सुरक्षाका दृष्टिले यहाँको सामरिक महत्व रहेकाले सरकारले उक्त क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्य क्षेत्रमा सुरक्षाफौज तैनाथ गर्ने योजना रहे पनि पहिलो प्राथमिकतामा यहाँको गुल्म छ। भवन आधुनिक प्रविधियुक्त र यहाँको वातावरण सुहाउँदो बन्नेछ। बाह्रै महिना चिसो हुने र जाडोको समयमा अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले त्यस अनुकूलको संरचना निर्माण गरिने छ। ३२ कोठे दुईतले भवन ‘सी’ आकारको बन्नेछ। ग्यास हिटिङसहितको भवन निर्माण गरिने छ।
सन् १९६२ मा भारत–चीनसँगको द्वन्द्वका बेला यहाँको कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले सेना प्रवेश गराएको थियो। त्यो बेला राखिएको सेना अझै कालापानीमा छ। दार्चुलाका प्रजिअ पौडेलका अनुसार पहिले त्यस आसपास क्षेत्रमा नेपालको पाँच इलाका थियो। तिङकर र छाङ्रु नेपालमा छ। नेपालको तिकु र गुञ्जी भारतीय नियन्त्रणमा छ। भारतले काली नाघेर कालापानी तल भएर बग्ने अर्को नदीलाई कालीको नाम दिई सीमा नदी बनाएर विवाद निकाल्दै आएको छ।
त्यसैले पनि सरकारले यहाँ गुल्मको सोच राखेर त्यस आसपासका सीमा क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको हो। सशस्त्र प्रहरीको नं ५० गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टले गुल्म बसेपछि सो क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत हुने बताए ।
भारतले महाकाली नदी किनारकिनारै सडक बनाएर गुञ्जी, कालापानी, हुँदै लिपुभञ्जाङ पुर्याएको छ। तर नेपालतर्फ कुनै प्रयास छैन। यस्तो अवस्थामा यहाँ सीमा रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। ‘राज्यको उपस्थिति अहिलेका लागि ठूलो हो, सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र मात्रै होइन, प्रहरीका दुई समूहसमेत पुर्याएकाले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, जनताको सुरक्षा र सीमा रक्षाका लागि दूरगामी र ऐतिहासिक कदम भएको छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने। गुल्मका लागि भवन नबन्दासम्म भने मासिक रु २५ हजार भाडा तिर्ने गरी यहाँ सशस्त्रको बिओपी बसेको छ। त्यसको पश्चिमपट्टि १५ रोपनी जग्गामा भवन बन्ने छ।
गत मङ्सिर २३ गते यहाँलगायत मुलुकका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा ११४ बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यो सहित १४ स्थानमा मात्रै बिओपी स्थापना भएको छ। अन्यत्र हुनसकेको छैन। यहाँको बिओपी राख्ने निर्णय दार्चुला प्रशासनले विसं २०७५ मै गरेको थियो। सोही क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सन् २००८ देखि नै यहाँ भारतले सडक निर्माण गरेकामा अहिले उक्त सडक उद्घाटन भएपछि सीमा विवाद चुलिएको हो। सरकारले त्यसलगत्तै यही वैशाख ३१ गते छाङ्रुमा सुरक्षाकर्मी पुर्याएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले तीन दिन लगाएर आज बिहान यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित बन्दोबस्तीको सामान पुर्याएको छ। हेलिकोप्टरले आठ ट्रिप गरेको र सो क्रममा १९ हजार किलो सामान लगिएको जनाइएको छ।
यहाँ २१ नेपाल प्रहरी पनि पुर्याइएको छ। त्यसमध्ये १२ तिङ्करमा र बाँकी छाङ्रुको नीतिकुण्ड (सीतापुल सीमानजिक) राखिने दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले जानकारी दिए। यहाँको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रुमा ११५ घरधुरी छ। १० किलोमिटर पर रहेको तिङ्करमा ६८ घरधुरी छ। यहाँ दुवै क्षेत्रमा गरेर एक हजार २२० जनसङ्ख्या रहेको छ। यहाँबाट माथि कालापानी झण्डै १५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। तिङ्कर १० किलोमिटरमा पर्छ। तिङ्करबाट लिपुलेक अन्दाजी १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय जीतबहादुर बोहराले बताए।
दार्चुलाबाट उत्तरपूर्वमा पर्ने छाङ्रुबाट लिपुलेक अन्दाजी २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइन्छ। बाटो नभएकाले हिँडेर जान सकिने अवस्था छैन। सशस्त्र प्रहरी आएपछि भने यहाँका स्थानीयमा छुट्टै खुशी छाएको छ। सरकारले शुक्रबारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको जग्गा समेटेर नक्सा बनाउने घोषणा गरेको छ।
भारतीय एसएसबी फोर्स र सेनाले सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेका बेला नेपाली सुरक्षा फौज आउनु महत्वपूर्ण भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा यहाँ सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन समस्या छ। त्योसँगै सडकको पनि समस्या छ। सरकारले यहाँ भएर तिङ्कर जाने ८७ किलोमिटर सडक नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा दिने निर्णय गरेकाले केही आशा पलाएको छ।
अन्य क्षेत्रमा थपिँदै लगिने
सरकारले गत मङ्सिर २३ गते यहाँ बिओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको १०७ बिओपी थियो। मङ्सिरमा सरकारले ११४ ठाउँमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यो सहित जम्मा १३ स्थानमा मात्रै बिओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारी निर्णयपछि भारतको सीमा क्षेत्रमा १२ र एउटा सङङ्खुवासभाको किमाथाङ्कामा राखिसकिएको छ। तत्कालीन समयमा उत्तरी नाकामा सात र बाँकी दक्षिणी सिमानामा बिओपी राख्ने निर्णय भएको थियो।
अब हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको कोरला, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला तथा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकको सीमा क्षेत्रमा क्रमशः बिओपी राख्ने तयारी यसअघि नै गरिएको थियो। तर कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन। अहिले भने भारतले सीमा अतिक्रमण गरेपछि मात्रै तत्कालै छाङ्रुमा सशस्त्रको टोली पठाइएको हो।
हाल कायम रहेको १२० स्थानमा सशस्त्रको सीमा निगरानी चौकी रहेको छ। एउटा चौकीमा ३५ सशस्त्र प्रहरी रहेका छन्। एक सुरक्षा चौकीको दूरी झण्डै १७ किलोमिटरको रहेको छ। यसलाई दूरी घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। भारतमा ५३० स्थानमा बिओपी रहेकाले सरकारले त्यही हाराहारीमा नेपाली सीमा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
