काठमाडौं, ६ भदौ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपले पुन: सो कार्य गर्न सरकारलाई आदेश दिन गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले ओम्नीको मागबमोजिम औषधी खरिद गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने उल्लेख छ । गत बिहीबार भएको सो आदेश शुक्रबार मात्र लिखितरूपमा आएको थियो ।
अब सो ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन साथै जमानतका रूपमा ओम्नी ग्रुपले बैंकमा राखेको ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा करारको अन्त्य भइसकेको र रिट निवेदक स्वयंले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।
चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग २०७६ साल चैत १४ गते सम्झौता गरेको थियो । हिमालय बैंक लिमिटेडमा ओम्नीलेबैंक ग्यारेन्टीको रकम राखेको थियो । ओम्नीले तेस्रो लटसम्म सम्पूर्ण सामान ल्याउनुपर्ने सम्झौता थियो । सोहि अनुसार पहिलो लटको सामान ल्याइएको थियो ।
सरकारले पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने सामान र परिमाण २०२० को मार्च ३० सम्म नआएको र कोभिड–१९ को महामारीको संवेदनशीलता नबुझेको जस्ता आरोप लगाई ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सामान ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
