रन्जित गोदार थापा
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उद्गमथलो चीनको हुपे प्रान्त हो । पहिलो पटक यो १७ नोभेम्बर २०१९ मा देखा परेको अनुमान गरिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि २३ जनवरी २०२० मा हुपे प्रान्तको राजधानी उहानसहित अन्य दुइ शहरमा लकडाउन सुरु गरियो । जनवरीको अन्त्यसम्ममा कोरोना चीनको ३१ प्रान्तमा फैलिसकेको थियो ।
जनवरी १३ मा प्रथम पटक चीनभन्दा बाहिर थाइल्याण्डमा पनि कोरोना संक्रमित भेटियो । जनवरीको अन्त्यसम्ममा विश्वको अन्य मुलुकहरूमा पनि देखा पर्न थाल्यो । व्यापक फैलिनुको साथै ज्यान समेत जान थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई महामारी (प्यान्डामिक) घोषणा गर्यो । यद्यपी चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठन बिच यसलाई प्यान्डामिक भन्ने या इपिडेमिक भन्ने बारे निकै वादविवाद भएको थियो ।
चीनको हुपे प्रान्तको राजधानी उहानमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमति हुनेको सङ्ख्या देशभर ८० हजार नाघेपछि चीनमा यो नियन्त्रणमा आएको थियो । त्यस अवधिसम्ममा जम्मा ३३ सय हाराहारी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । यो लेख लेख्दासम्म चीनमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या ८५,३१४ छ जसमध्ये ८०,५१३ निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने ४,६३४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
७६ दिनको कडा लकडाउनपछि कोरोना नियन्त्रणमा आउन थाले पश्चात् चीन सरकारले उहानमा लकडाउन खोलेको थियो । कोरोना भाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको उहान शहरमा गत ३ महिनादेखि कुनै पनि नयाँ संक्रमित भेटिएको छैन । उक्त शहरमा कोरोना निर्मूल भइसकेको सन्देशसहित कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो । जसमा हजारौँको सङ्ख्यामा भएको उपस्थितहरू बिच कुनै भौतिक दुरि र मास्कको प्रयोग भएको थिएन । उक्त कन्सर्टले विश्वलाई चकित तुल्याएको छ ।
चीनपछि यूरोप हुँदै अमेरिकासम्म महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस हाल विश्वको करिब सबै देशमा फैलिसकेको छ । इटाली, जर्मन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, रसियाजस्ता ठूलादेखि नेपालजस्तो सानो मुलुकमा समेत कोरोनाले महामारीको रुप धारण गरेको छ ।
हालसम्म विश्वभर कुल संक्रमितको सङ्ख्या ३,२३,९४,८३० रहेको छ । त्यसमध्ये २,३९,०४,६८७ जनाले कोरोना युद्ध जितीसकेका छन् । यो कुल संक्रमितको ७३।७९ प्रतिशत हुन आउछ । हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या ९,८७,०६६ जुन सक्रिय संक्रमितको ३.०५ प्रतिशत हुन आउछ । जुलाई देखि हालसम्मको तथ्याङ्क मुल्यांकन गर्दा कोरोना भाइरस क्रमशः नियन्त्रणमा आइरहेको देखिन्छ । संक्रमितको सङ्ख्या भन्दा निको हुनेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढि देखिन्छ, भने मृत्यु हुनेको प्रतिशत पनि ४ भन्दा तल नै छ । यसले विश्व जनमानसमा आशा जगाएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण ३२ वर्षको युवकमा देखिएको हो । १३ जनवरी २०२० तदनुसार २०७६ पुष २७ गते उनमा कोरोना भाइरस रहेको पुष्टि भएको थियो । उनी जनवरी ९ मा चीनको उहान शहरबाट नेपाल फर्किएका थिए । नेपाल फर्किनुभन्दा ६ दिन अघिदेखि उनमा सामान्य लक्षण देखा परिसकेको थियो । उनी सामान्य उपचार पश्चात् निको भएका थिए । नेपालमा देस्रो संक्रमित १९ वर्षे युवती थिइन् ।
उनी मार्च १७ मा फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल फर्किएकी थिइन् । उनीसँग हवाइ यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनले पनि जाँच गराएकी थिइन्। जसमा उनलाई पनि संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो । उनी पनि निको भएर सामान्य जीवनमा फर्किसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो ।
दोस्रो संक्रमणले भने नेपालमा संत्रास पैदा गर्यो । नेपाल सरकारले मार्च २४ (चैत्र ११) देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन कहिले अत्याधिक कठोर त कहिले खुकुलो गर्दै लकडाउनको समयावधि बढाउने कार्य दोहोरिरह्यो । यसैबिच सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा करिब १० अर्ब खर्च भएको जानकारी दियो । त्यतिका पैसा खर्च देखाए पनि कोरोना नियन्त्रणमा आएको थिएन । निम्नवर्गको मजदुरलाई प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण हुन सकिरहेको थिएन । सत्तापक्ष नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सरकारको पुर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा जान सकिरहेको थिएन ।
यस्तैमा युवाहरूले सरकारको गतिविधिबाट वाक्क भएर ‘इनफ इज् इनफ’ आन्दोलन सुरु गरे । ‘ई’, पुकार बम लगायतका युवाहरूले सत्याग्रह सुरु गरे । उनीहरूको सर्मथनमा हजारौँ युवाहरू सडकमा उत्रिए । उनीहरूको मुख्य माग ‘आरडीटी टेस्ट हटाऊ’, ‘पीसीआर टेस्ट बढाऊ’, ‘१० अर्बको खर्च विवरण सार्वजनिक गर’, भन्ने थियो । प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि बाबुराम भट्टराइ, रविन्द्र मिश्र, मिलन पाण्डेहरूले समेत सत्याग्रहीको समर्थन गरे र सरकारसँग जवाफदेहिता र सुधारको माग गरे ।
अन्तत: प्रधानमन्त्री स्वयंले सत्याग्रहीसँग भेट गरि माग पुरा हुने आश्वासन दिए। लगतै केहि दिन पश्चात् नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँगको वार्तापछि माग पुरा गर्ने लेखितम् तयार पारी सत्याग्रह अन्त्य गरियो । पहिलो सत्याग्रह अन्त्य भएको १४ दिन बितिसक्दा पनि माग पुरा नभएपछि दोस्रो पटक पुनः ‘ई’ सत्याग्रहमा उत्रिए ।
युवाहरूको आन्दोलनको दबाबका कारण दैनिक ३/४ हजार पीसीआर परिक्षण भइरहेको सामान्य अवस्थालाई परिवर्तन गरि सरकारले परिक्षणको दायरा बढाएर १० हजारको हाराहारीमा पुर्यायो । परिक्षणको दायरा बढाउँना साथ कोरोना संक्रमित दर पनि वृद्धि भयो । कोरोना बढेकै कारण सरकारले लकडाउन कडा गर्दै लग्यो । तर, उचित राहत प्याकेजको सहज उपलब्धता गराउन नसक्दा कैयौँ मजदुरहरू मारमा परे । केही जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले लकडाउन अन्तिम विकल्प हुन नसक्ने बताए । रोगले भन्दा भोकले मृत्यु हुने अवस्था पैदा हुने संकेत देखिन थाल्यो ।
सरकारले पहिलो पटक साउन ६ गते लकडाउन खोलेको थियो तर संक्रमण बढेको भन्दै विभिन्न मितिमा उपत्यकासहित जोखिम उच्च रहेको निश्चित ठाउँहरूमा पुनः लकडाउन गरेको थियो । सो अबधिमा पनि संक्रमण नियन्त्रण भएन । जनदबाब र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझावलाई मध्यनजर गरेर सरकारले भदौ २४ गते सबै ठाउँमा लकडाउन खोल्यो । असोज १ देखि लामो दुरीका सवारी साधन र आन्तररिक हवाइ उडान समेत सुचारु गर्ने अनुमति दियो ।
हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमित सङ्ख्या केही हप्तादेखि १७/१८ हजार छ । कुल संक्रमित सङ्ख्या ७० हजारको आसपास पुगिसक्दा पनि दैनिक निको हुने र नयाँ संक्रमित थपिने सङ्ख्या बराबार जस्तो भइरहेको हुनाले कुल संक्रमित सङ्ख्यामा स्थिरता देखिएको हो । यसले जनमानसमा आशाको दियो बालिदिएको छ । तर, नयाँ संक्रमण देखिने क्रम जारी रहेको र मृत्यु हुने संख्या पनि बिस्तारै बढी रहेको हुनाले जोखिम न्यूनीकरण भइनसकेको सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ । हालसम्म नेपालमा ४५३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा र तत्पश्चातको अवधिमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका सन्तोषजनक छैन्। समुदायमै कोरोना फैलिसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । तमाम जनता र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू सरकारको गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् । कोरोनाले चौतर्फी प्रभाव पारिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय सम्पूर्ण क्षेत्र मारमा परेका छन् । बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने आँकलन गरिएको छ । व्यवसायहरू बैङ्कको ऋणमा पिल्सिएका छन् । बैङ्कले ब्याज तिर्न ताकेता दिएको दियै छ । व्यापार शून्य भएको यो अवस्थामा ब्याज तिर्ने रकम नभएको हुनाले व्यापारीको धीतो बैङ्कले जफत गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको पनि कन्त विजोग छ । सरकारले दुर शिक्षा प्रणाली अन्तर्गतको अनलाइन शिक्षा त सुरु गर्यो । तर यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोबाट सुरु गरिएको दुर शिक्षा केहि विद्यर्थीको लागि राहत भए पनि अधिकांश विद्यार्थीलाई भने यसले थप समस्या पैदा गरेको छ । एउटै परिवारमा एकभन्दा बढि विद्यार्थी हुने, तर मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, रेडियोजन्य सामग्री पर्याप्त नहुने हुँदा उनीहरूलाई समस्या परेको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै विजोग छ । कोरोना सुरु भएदेखि अन्य रोगका बिरामीहरू अस्पताल जान डराउन थाले । सरकारले हालै सबै अस्पतालले २० प्रतिशत बेड कोरोना उपचारको लागि छुट्याउनुपर्ने निर्णय गर्यो । यसले डर झनै बढायो । मघुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर लगायतका दीर्घरोगका बिरामीलाई जोखिम बढेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ । केही अस्पतालले अनलाइनमार्फत परामर्श दिनथाले पनि यो त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । कतिपय रोगमा यसो गर्न सम्भव भएता पनि केही जटिल रोग निवारणका लागि अस्पताल नै जानुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक इङ्गित गर्दै एक पत्रिकाले छापेको लेखमा नियमित उपचारको लागि अस्पताल जानुपर्ने मिर्गौला रोगीको सङ्ख्या ६४४७, क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या ३४,६६७, मुटुरोगीको सङ्ख्या ५,७६१ छ । जसमध्ये एकदमै न्यून सङ्ख्यामा बिरामी अस्पतालसम्म पुगेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व सरकारको हो । सरकारले नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ अस्पताल रोगको निवारण केन्द्र हो न कि रोगको कारक विन्दु । सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर अन्य रोगको पनि उपचार गराइन्छ भन्ने जानकारी सबै मानिसमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।
सबै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संत्रासले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्र र सरकारले एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । नागरिकले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर मात्र घरबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले परिक्षण दायरा बढाएर र उपचारको राम्रो व्यवस्था गरेर कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । साथै मारमा परेका व्यवसायहरूलाई उचित राहत दिएर आर्थिक क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्नुपर्छ ।
विश्वभर फैलिएको महामारीकै कारण प्रवासमा कार्यरत कैयौँ नेपालीहरू बेरोजगार बनेका छन् । हवाइ यात्राको सहजता हुनासाथ लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किने छन् । नेपालमै पनि करिब ६० लाखभन्दा बढी मजदुर मारमा परेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले बेलैमा उचित कदम चाल्न नसकेमा आर्थिक क्षेत्रको उत्थान हुन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ । सरकार गैर-जिम्मेवार भइराख्ने र नागरिक स्व-अनुशासित नहुने हो भने पशुपतिनाथको शरणमा पर्नु सिवाय अन्य कुनै विकल्प रहँदैन। यसबारे बेलैमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।
