नयाँ पर्यटन बिधेयकले श्रमिकहरुलाइ परिभाषित गर्न सकेन


  • Frontline Nepal

रामकाजी तिवारी ‘प्रयास’

देशमा भएको लामो संक्रमण कालपछि संविधान बन्यो । नयाँ संविधान २०७२ ले त्यसअघिका सबै नियम कानुनलाई खारेजी गर्‍यो । संविधान बनेको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा सम्म पनि संविधानलाई आधार मानेर बनाइनु पर्ने थुप्रै ऐन कानुन र कार्यबिधीहरू बन्न सकेका छैनन् । यसै अन्तर्गत अहिले एउटा बहसको बिषय बनेको छ नयाँ पर्यटन बिधेयक । सरकारले नयाँ पर्यटन बिधेयक तयार गरेर प्रस्तुत गर्‍यो ।

त्यसको लगत्तै पर्यटन व्यावसायमा संलग्न भएको व्यावसायीहरुले सरकारले बिधेयक तयार गर्दा व्यावसायीसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै चरणबद्द रूपमा छलफल गरिरहेका छन् । व्यावसाय संचालन गर्न जसरी पुँजीको लगानी आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी नभइ हुने अर्को पाटो हो श्रमको लगानी गर्ने श्रमिकहरू । श्रमिकको पाटो हेर्ने वा सरकार समक्ष श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू भनौं वा सरकारको ट्रेड युनियन ऐन अनुसार दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरूलाई भने श्रमिकको परिभाषाप्रति अझैपनि अनविज्ञतानै भएको जस्तो देखिन्छ ।

 

सरकारले लामो समयको छलफलपछि प्रस्तुत गरेको पर्यटन बिधेयकले न त पर्यटन व्यावसायीहरुलाइ बुझ्न सक्यो, न त श्रमिकहरुलाइ बुझ्यो । लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका कामदारहरूमा भने बिधेयकले पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई बुझ्नु त टाढाको कुरा सहि तरिकाले परिभाषितसम्म गर्ने नसको बताउछन् ।

 

सरकारले तय गरेको बिधेयकलाई हेर्नुस् श्रमिकहरुको यसरी खिल्ली उडाइएको छ । जस्तै :
नयाँ पर्यटन बिधेयकको परिच्छेद १ को दफा २ को (१२) लेखिएको छ । पर्वतारोहण सहयोगी भन्नाले आधार शिविर भन्दा माथि पर्वतारोहीका लागि आवश्यक वन्दोवस्तीका काम गर्ने नेपाली नागरिक व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।

के जुनसुकै हिमाल आरोहणको क्रममा आधारशिविर भन्दा तल वा माथी काम गर्ने कामदारहरु सहयोगी मात्र हुन् त ? तिनिहरूमा कुनै ठोस् जिम्मेवारी छैन ? भन्ने प्रश्न सरकार स्वयंमले खडा गरेको छैन र ? सरकार किन बुझ्नसम्म खोज्दैन श्रमिकहरुको छबिलाइ ? नेपालको बर्तमन अवस्थालाइ मात्र हेर्ने हो भने २ किसिमका पर्वतारोहण पथप्रदर्शकहरू छन् ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रर्दशक (International Mountain Guide ) हरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छुट्टै बनाएको छन । जसलाइ बिश्व समुदायले बिश्वब्यापी मान्यता दिई सकेको छ । नेपाल सरकार भने राष्ट्रिय रूपमा पर्वतारोहण पथप्रर्दशक स्वीकार गरेर सरकारी इजाजत दिन हिच्किचाइ रहेको मात्र छैन । नेपाल सरकारले यी सब कुराहरु बुझ्ने इच्छा मात्र पनि किन राख्दैन ? या बुझेर पनि बुझ पचाइ रहेको छ ?

 

२. अन्य पर्वतारोहण पथप्रदर्शक, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्तरको तालीम पूरा नगरेका सम्पुर्ण पर्वतारोहण पथप्रदर्शकहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् । जसमा नेपाल पर्वतारोहण संघबाट सञ्चालित आधारभुत पर्वतारोहण तालिम (Basic Mountainreeing Course) र उच्च पर्वतारोहण तालीम (Advance mountaineering Course) तालिम गरि सकेका र कुनैपनी तालीम नगरी अनुभवको आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने पथप्रदर्शकहरु पर्दछन् । यी दुबै प्रकारका पर्वतीय श्रमिकको उचित परिभाषा नभएकै हो त सरकारसँग ?

 

(२०) मा लेखिएको छ, सरदार भन्नाले दफा १२ बमोजिम खटिई जाने पर्वतीय पथ प्रदर्शकको काम गर्ने समूह नेता सम्झनु पर्छ । यो सरदार भन्ने शब्द नै कस्तो ? सम्पुर्ण ऐनकानुनमा चहि पथप्रर्दशक भन्ने शब्दको प्रयोग गरेर यहाँ चाही सरदार रे, यो कसरी भयो होला ? पर्वतीय पर्यटनको तालिमको क्षेत्रमा नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) ले विभिन्न श्रेणीको तालीमहरु सञ्चालन गरि रहेको छ । त्यही तालिमको आधारमा पर्वतीय पर्यटनको पथप्रर्शकहरुको वर्गीकरण आवश्यक छ । जस्तै : आधारभुत पर्वतारोहणको तालीम गरीसकेका हरूलाइ आधारभुत पर्वतारोहण पथप्रदर्शक (Basic Climbing Guide), उच्च पर्वतारोहण तालिम सकेका हरूलाइ उच्च पर्वतारोहण पथप्रदर्शक (Advanc Climbing Guide) र अन्तर्राष्ट्रिय तालीम प्रणालीअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शकको तालिम गरि सकेकाहरूलाइ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक (International Mountain Guide ) को रुपमा वर्गीकरण गरि इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यो पर्वतीय पर्यटनको श्रमिक वर्गीकरणको सुधार गर्ने जिम्मा नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) को देखिन्छ । किनकी पर्वतारोहण क्षेत्रका कामदारहरुलाइ कामदारको इजाजत नेपाल पर्वतारोहण संघले दिदै आएको र सरकारले पनि यसैलाई मान्यता दिएको छ ।

(२१) मा लेखिएको छ सहयोगी : भन्नाले आधार शिविरसम्म पर्वतारोहीको निम्ति आवश्यक वन्दोवस्तीका काम गर्ने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । सो शब्दले आधार शिविरसम्म जान आवश्यक सहयोगी नपुग भई तत्काल स्थानीयस्तरबाट लिईने थप नेपाली कामदारलाई समेत जनाउछ ।

किन पटक पटक यहि शब्द दोहोरी रहन्छ ? पर्वतीय लिडर (Mountain Leader), कूक, भान्सा सहयोगी र भरिया जस्ता शब्द कि कहिकतै पाइदैन ? वा पाएर पनि परिभाषित गर्न नसकेको र नखोजेको हो ? या यो दर्जा दिन सरकारलाइ कुनै कानुनी वा अन्य बाधा छ ? के यी सबै श्रमिकहरु पर्वतारोहण सहयोगी मात्र हुन त ? यी बिषयको जवाफ सरकारले दिनु पर्दैन र?

राज्य आफै श्रमिकको वर्गीकरण गर्न पनि सक्दैन, दक्षताको मुल्यांकन गर्न पनि सक्दैन, अनि किन श्रमिककै परिभाषा र कार्य क्षमता माथि औलो उठाइ रहन्छ । सरकारको यो रबैया श्रमिकहरुले कहिलेसम्म सहि रहनु पर्ने हो ? कतै श्रमिकहरु आफ्नो परिभाषा र कार्यक्षमता मुल्यांकनको माग गर्दै आन्दोलनमै होमिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने त होइन भन्ने चिन्ता समग्र कामदारहरुमा बढेको देखिन्छ ।

(लेखक रामकाजी तिवारी ‘प्रयास’ नेपाल माउन्टेन लिडर तथा पर्वतारोहण पथप्रदर्शक हुनु हुन्छ ।)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट